नेपालले वेच्ने अनुमती पाएको ३६४ मेगावाट विद्युत आजदेखि भारतीय बजारमा
नेपालले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न थालेको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत गत १९ जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरू गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि नै अनुमति पाएजति सवै विजुली निर्यात सुरु गरेको छ।
भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ।
शुक्रबारबाट निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको लिखु–४बाट उत्पादित विद्युत निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाएजति विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री सुरू भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वताए ।
प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी एको १४० मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४बाट उत्पादित ५१ मेगावाट गरी कुल ३६४ मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ।
अतिरिक्त भएको विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत् दैनिक भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको जनाईएको छ।
आइएक्समा २४ घन्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि विद्युतको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमशः १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र ३.९९८४ रुपैयाँ (२.४९९ भारु) पाएको छ। औसत मूल्य प्रतियुनिट ११.४२ रुपैयाँ (७.१४ भारु) रहेको छ।
प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ। विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुने गरेको छध। प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घन्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भए लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो।