राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको नाममा काँकडभिट्टा ईनरुवा खण्डमा रोक्का गरिएको जनताको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको काँकडभिट्टा ईनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण यो वर्ष पनि नहुने देखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले आवश्यक रकम नछुट्याएकाले जग्गा फुकुवा गर्नु पर्ने उनको भनाई छ।

‘पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको काँकडभिट्टा ईनरुवा खण्डका लागि आवश्यक पर्ने ६०५ हेक्टर जग्गाका लागि मुवाब्जा वापत करिब रु. २५ अरब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर सरकारले उक्त जग्गाको मुवाब्जा प्रयोजनका लागि रु. १ अरब मात्र रकम छुट्टयाएको छ’ उनले लेखेका छन्–‘यसबाट प्रष्ट हुन्छकी यो वर्ष पनि मुवाब्जा वितरण कार्य हुनेछैन । तसर्थ रोक्का राखिएको जनताको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसकेको छ। ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७५/७६ मै तयार भएको थियो । तर कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट रेलमार्गको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनले ६ सय ३५ दशमलव ७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीको पाँच सय १८ कित्ता जग्गा लिनुपर्नेछ।

विद्युतिय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मात्रै १ सय ६ किमि दूरीमा करिव ७६० बिघा जग्गा पर्छ । यो क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । तर, मुआब्जाको समस्या अझै टुंगिएको छैन । मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग हुने भन्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि केही समय अगाडि लेखि पठाएपछि त्यसको सुनुवाई हुन सकेन।