असारमा रोपाइँ गर्ने बेला नजिकिएको भए पनि कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू ढुक्क देखिएका छैनन्। भारतबाट ल्याइने भनिएको रासायनिक मलको ढुवानी कसले गर्ने भन्नेमा अलमल देखिँदा समयमै आपूर्ति हुनेमा शङ्का बढेको हो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुखले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडले यसअघि नेपालका गोदामसम्म सहमति जनाए पनि अहिले प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताए। नेपालका कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले यसै साता भारत भ्रमण गरेर मलको चाँजोपाँजो मिलाएको बताइए पनि ढुवानीका निम्ति भारतकै कारखानामा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले बताए।

‘उनीहरूले कारखानाबाट नेपालको नाम राखेर बोरामा मल हामीलाई दिन्छन्। दिएपछि हामी आफैँले त्यसलाई नेपाल पु¥याउनुपर्छ’ शर्माले भने –‘अब कसरी प्रक्रिया छिटो गर्ने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा छ।’

ढुवानीको अलमल
राजदूत शर्माले तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी आफैँ सक्रिय भएर भारत पुगेरै भएपनि मल ल्याउनुपर्ने बताए। तर त्यसो गर्दा ढिलाइ हुनुका साथै जोखिम पनि बढ्ने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको सिमाना भित्रसम्म मल ल्याइदिन अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।

‘बीचमा सामानको बीमा हुँदैन। भोलि गएर सामान बीचमै बेवारिस छोड्दिनुहोला, हाम्रो सामान गोदामसम्म बीमा भयो भने त सुरक्षित रूपमा आयो नि’ उनले भने। भारतको मत उत्पादक कम्पनीले नेपालका तीनवटा गोदामसम्म मल ढुवानी गरिदिने सहमति यसअघि जनाइसकेको दाबी नेपाली पक्षको छ।

सम्झौतामा नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवाको सीमाबाट २५ किलोमिटर भित्रसम्म भारतीय पक्षले मल ढुवानी गरिदिनुपर्ने उल्लेख रहेको कार्कीले बताए।

‘हाम्रो तत्काल आवश्यकता पूरा गर्नलाई १५ दिन वा १० दिन कतिमा सक्नुहुन्छ हामीलाई ल्याइदिनूस् वा तपाईँहरूले जसरी भन्नुहुन्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ भनेका छौँ’ कार्कीले भने। उनले ढुवानी खर्च समेत दिन नेपाल तयार रहेको बताए। राजदूत शर्माका अनुसार भारतमा मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालको सीमाभन्दा धेरै टाढा छन्।

मन्त्रीको दौडधुप
यो वर्ष भारतसँग डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्ने प्रयासका माझ कृषिमन्त्री महेन्द्र यादव दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए। मन्त्री यादवले समकक्षी भारतीय मन्त्रीहरूसँग भेटेर चाँडो आपूर्तिको अनुरोध गरेका थिए।

त्यसबारे प्रतिक्रिया सकारात्मक रहे पनि प्राविधिक जटिलता देखा परेको राजदूत शर्माले बताएका छन्। उनले भने–‘भारतका मन्त्रीले भएको मौज्दातबाट सम्झौतामा भए अनुसारको मल पठाइदिने त्यसपछि हुने टेन्डरमार्फत् त्यसलाई सट्टा भर्ना गर्ने भन्ने निर्देशन कर्मचारीहरूलाई दिनुभएको छ।’

भारतको मल उत्पादक कम्पनीले नेपालको माग जति दिन नसके पनि हाललाई ५० देखि ६० हजार टन उनीहरूले आयात गरेर राखेको मौज्दातबाट दिने बचन यसै साता दिएको कार्कीले बताए। तर उनीहरूले त्यो मल पनि कहाँसम्म पु¥याइदिन्छन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए।

कार्कीले बीच बाटोमा हुन सक्ने हानि नोक्सानी कसरी बेहोर्ने र बीमाका जटिलताजस्ता विषय चाँडै सल्टाउनेगरी भारतीय कम्पनीका समकक्षीसँग कुरा गरिरहेको बताए।

समयको दबाव
कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीले अब मल आयातका लागि समयको पनि चर्को दबाव रहेको जनाएको छ। ‘हाम्रा कानुनी अप्ठ्याराहरू छन्। ७४ दिन लाग्छ, ४५ दिन त सूचना निकाल्नै लाग्छ। सूचनाको अवधि नै त्योभन्दा तल राख्न मिल्दैन’ उनले भने–‘त्यसपछि १५ दिन सम्झौता गर्न आऊ भन्नुप¥यो। फेरि सात दिन, फेरि गर्दा ७४ दिन जान्छ।’

‘त्यो भनेको त धानको मौसम गईवरि कामै छैन... यो मलको मतलबै भएन। त्यस कारण द्रुत प्रक्रियाबाट देऊ भनेका छौँ।’ प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी टेन्डर गरेर रासायनिक मलको जोहो गर्दै आएको नेपालले आगामी दिनमा भारतसँगै सरकारी स्तरमा मल आपूर्तिको समझदारी गरेको छ। त्यसबमोजिम पाँच वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति हुने भनिएको छ।

यसपालि कृषिमन्त्री यादवको भ्रमणका बेला भारतका रासायनिक मल व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्री मनसुख माण्डवियासँग मल आपूर्तिको दीर्घकालीन योजनाबारे पनि छलफल भएको छ।

एक–दुई वर्षपछि भारतसँगै यथेष्ट अतिरिक्त मल उपलब्ध हुने र नेपालको वार्षिक सरदर पाँच लाख मेट्रिक टनको सम्पूर्ण माग पूर्ति गरिदिन सकिने आश्वासन पाइएको राजदूत शर्माले बताएका छन्। तर भविष्यका ती योजनाले तत्काल किसानहरूलाई परिसकेको मर्कालाई भने सम्बोधन गर्नेमा अधिकारीहरू ढुक्क छैनन्।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।

रासायनिक मल