नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले श्रम शोषण गरेको उक्त संस्थाले वर्खास्त गरेका पीडित कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन्।

प्लान इन्टरनेशनल उदेश्य अनुसारको काम गर्ने भन्दा पनि कर्मचारीहरु विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय गर्दै मुद्दा मामिला र अदालतल धाउनमै मग्न रहेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। पीडित कर्मचारीहरुका अनुसार प्लानले साढे ३ वर्ष पहिले श्रम ऐन विपरीत ७६ जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध बर्खास्तमा परेका मध्ये १३ जना कर्मचारीले श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। श्रम अदालतले ०७८ पौष २१ गते सस्थाको निर्णय खारेज गरी बर्खास्त गरेको मितिदेखिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा सहित बर्खास्त गरिएको कर्मचारीहरुलाइ पुनर्वहाली गर्ने फैसला गरेको थियो।

करिब ७ वर्ष अगाडि पनि यसैगरी ३ जना कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट वन्चित गरी बर्खास्त गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नियम अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने फैसला हालसालै भएको पीडित मध्येका एक कर्मचारीले बताए। सर्बोच्च अदालतबाट पिडित कर्मचारीहरुको पक्षमा फैसला हुदा समेत सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्न अटेरी र ढिला सुस्ती गरी लामो समयसम्म झुलाएको उनीहरुको भनाई छ।

४ बर्ष पहिले पनि एक जना कर्मचारी लाई पदमुक्त गरेको र श्रम अदालतबाट पीडित कर्मचारीको पक्षमा फैसला आएको उनीहरु वताउँछन् ।

४४ वर्षदेखि बालबालिकाको विकासको लागि नेपालमा काम गरिरहेको प्लान इन्टरनेशनल नेपालको ब्यवस्थापकिय टिमले कर्मचारीलाई वर्षौदेखि अन्याय गर्दै आएको उनीहरुको आरोप छ। 

आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नेपालको कानुन र नियम विपरीत फिल्ड तहका कर्मचारीहरु वर्खास्त गर्दै श्रम कार्यालय र अदालतको फैसलालाई समेत वेवास्ता गर्ने प्लानले राज्यको प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिइरहेको उनीहरुको भनाई छ।

उनीहरुले प्लान इन्टरनेशनललाई नियम कानुन एवम नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार संचालन गर्न श्रम बिभाग÷कार्यालय, समाज कल्याण परिषद, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल स्थित आईएलओको कार्यालय र अन्तरास्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाको छाता संगठन एआइएनसँग आग्रह पनि गरेका छन्।
 

प्लान इन्टरनेशनल