नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजिनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । बजेट बनाउने क्रममा एकजना पूर्वकर्मचारीको संलग्नताबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि दाहाललाई नैतिक संकट परेको छ भने शर्माको पद धरापमा छ।

धर्माले पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अन्य एक जनालाई राजस्वको दर हेरफेरका लागि जिम्मा दिएको विषयले सोमवार संसदमा चर्चा पाएको थियो। दाहालले मन्त्रीको विषयमा समाचार आउँदै गरेको पहिले नै जानकारी पाएका थिए । त्यसैले उनले मन्त्री शर्मालाई आईतवार साँझ नै बोलाएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बजेट सार्वजनिक हुनुपुर्व नै अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन लबिङ गरेका थिए। तर, आरजु देउवासँग निकट भएकोले कांग्रेसकै नेताहरु लाग्दा पनि शर्माको पद जोगिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका विनोद चौधरी अर्थमन्त्रीका दावेदार थिए। डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनका लागि पनि देउवामाथि दवाव थियो। तर, आरुजुले देउवालाई पेलेपछि दुवै प्रस्ताव अस्वीकार भएर शर्माको पद जोगिएको कांग्रेस भित्रै चर्चा छ।

मन्त्री शर्मा मन्त्रालयमा छिरेदेखि नै विवादित छन्। अर्थतन्त्रका विज्ञ कर्मचारीलाई उनले देखि नसहेको र उनीहरुको सरुवा गरी आफू निकट कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएको आरोप छ। मुख्यसचिव, सचिव वा सहसचिव सल्लाहकार हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सल्लाहकारमा भान्जे ज्वाइँ भीमकान्त न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका कारण पनि उनी आलोचित छ। न्यौपाने शाखा अधिकृत हुन्। 

ठूला व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ। सिमित उद्योगलाई फाइदा पुग्नेगरी राजस्वका दर हेरफेर गरेको र यसका कारण अरु उद्योग वन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित छन्।

पछिल्लो घट्नापछि एमालेले उनी विरुद्ध जेहाड छेडेको छ। कर, भन्सार र राजस्वको दर परिवर्तन कसरी भयो भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग एमालेको छ।

सांसदहरूले विद्युतीय सवारीसाधनमा किन अन्तःशुल्क लगाइयो, किन भन्सार महसुल बढाइयो, स्वास्थ्य बिमा किन प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदैछ, जुत्ता र स्यानिटरी प्याडमा कर किन लगाइयो भनेर प्रश्न उठाएको तर सरकारले जवाफ नदिएको भट्टराईको भनाइ थियो।