अर्थमन्त्रालयले मन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको ३० जेठ, २०७९ को मुख्य पृष्ठमा ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो...’ शीर्षकमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति अर्थमन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चैत १ देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श–अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरिएको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन भएको र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु मन्त्रालयको निःशुल्क टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट संकलन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजस्व संकलन गर्ने करको दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्वन्धी प्रचचित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा अधिकारको परिधिभित्र रहेर गरिएको मन्त्रालयको दावी छ। बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा  जेठ १४ गते बिहानैदेखि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जनमानत विधेयक लगायतका वजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रिक्रियामा तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारी वाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको आज अर्थमन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र गरिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरूमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयकहरू हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशितातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहेका मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यो पनि,

अर्थमन्त्रीलाई राजिनामा दिन प्रचण्डको निर्देशन