नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुगेको छ।  सन् २०१७ मे १२ मा भएको यो सम्झौताको मुल कपी सरकारले अझै लुकाएको लुकायै छ।

सम्झौता पत्र नै सरकारले लुकाएका कारण बीआरआईका विषयमा नेपालमा औपचारिक छलफल र वहस समेत भएको छैन। यो परियोजना अन्तर्गत नेपालका कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ वा छैन भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन।

जसरी अमेरिकी परियोजना एमसीसी सार्वजनिक वहसको विषय वन्यो, गल्ली–गल्ली, चौतारा, चिया पसल लगायतका ठाउँमा चर्चाको विषय वन्यो, त्यसरी बीआरआईका विषयमा छलफल हुनै पाएन। यसको मुल कारण भनेको सरकारले सम्झौता लुकाउनु नै हो। बीआरआई सम्झौतामा के छ ? भन्ने विषय अहिलेसम्म अनुत्तरित छ। 

सोही विषयको उत्तर खोज्न राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले सोमवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनले बीआरआई सम्झौताको प्रतिलिपीसहित विआरआइ सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा संचालमा रहेका परियोजनाहरुको नाम र ठेगाना, परियोजनाको लागत र श्रोत तथा ति योजनामा कति ऋण र कति अनुदान हो ? भन्ने विषयको जानकारी मागेका छन् ।

नेपालले पहिलो पटक सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएको थियो । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो तर चीनले त्यो संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि ९ वटा परियोजना पठाइएको थियो ।

ती परियोजना रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (टर्नेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुर्कोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको नेपाली पक्षबाट सूची बाहिर ल्याइएको थियो ।

तर ती परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन । सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । 

सन् २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका बेला पनि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सन्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो ।

तर, अहिले बीआरआईको विषय कुन अवस्थामा छ र कुन कुन परियोजना संचालनमा छन भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएपछि आफुले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको अध्यक्ष यादवले वताए ।

 

बीआरआई