अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति हुने वातावरण तयार हुने बताइएको एउटा सम्झौताको मस्यौदा भनिएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्त एक पटक फेरि तरङ्गित भएको छ। संसद्मा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच १० बुँदे सहमति हुन लागेकोबारे सरकारसँग जबाफ माग गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता भीम बहादुर रावलले पनि “त्यस्तो सम्झौताले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने र त्यो भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट आत्मघाती रहेको“ बताउँदै सम्झौतालाई “लज्जाजनक“ कामको संज्ञा दिएका छन्। उनले यस विषयबारे आफ्नो धारणा राख्नका लागि संसद्मा समय माग गरेको बताए।

अबको केही समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ र त्यसअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको विषयले पनि एसपीपी सम्झौतालाई झन् पेचिलो बनाएको छ।

हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो। विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदाको आधिकारिकता बारे आफूले प्रश्न नगर्ने सत्तारूढ दलसँग निकट रहेका एक जना विज्ञले बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि संसद्मा बोल्ने क्रममा उक्त सार्वजनिक दस्ताबेजको आधिकारिकता माथि प्रश्न उठाएनन्। तर रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले भने उक्त प्रस्तावबारे आफूहरूलाई जानकारी नरहेको जनाएका छन्।

‘औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि रूपमा एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि मस्यौदा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको छैन। अब कुन श्रोतबाट, कुन प्रयोजनले, कसले, कुन नियतले, कता प्रचार भएको छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो’ सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भनेका छन्।

अमेरिकी सेनाका जेनरलको आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा पनि उक्त विषय एजेन्डामा नपरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री खड्काले भने संसद्मा एसपीपी नामैले साझेदारी कार्यक्रम रहेको र त्यो कुनै सैन्य गठबन्धन नरहेको जिकिर गरेका छन्।

नेपाली सेनाका प्रमुखको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताए पनि उनले यो सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गर्ने नगर्ने विषय बारे भने प्रस्ट उत्तर दिएनन्। संसद्मा उनले ‘सरकारलाई शङ्काको सुविधा दिन’ आग्रह समेत गरे।

‘नेपालकै प्रस्ताव’
नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच हुने गरि अघि बढाइएको भनिएको सम्झौताको प्रारूप लामो समय देखि विकास हुँदै गरेको यो विषयका जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नै नेपाललाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गर्ने गरेको पनि विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहँदा पनि उक्त विषय बारे चर्चा भएको नेता भीम बहादुर रावल बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा सन् २०१८ मा एमाले नेता प्रदीप कुमार ज्ञवाली डिसेम्बर महिनामा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए।

भ्रमणका क्रममा उनले ह्वाइट हाउसका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने देखि लिएर, युएसएड र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसीका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त भ्रमण पछि ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’मा (एसपीपी) नेपालले सहमति जनाउने प्रसङ्ग सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि यस विषयबारे ज्ञवालीलाई पार्टी बैठकमा नेकपाका नेताहरूले प्रश्न गरेको र त्यस्तो कुनै समझदारी वा सहमति नभएको जबाफ दिएको रावल सम्झन्छन्।

‘तर केही समय पछि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने रणनीति सम्बन्धी पुस्तिकामा नेपालले पनि पछिल्लो चरणमा राज्य साझेदारी कार्यक्रममा साझेदारी बनाउने कुरा मानेको प्रकाशित भयो’ रावलले भने–‘त्यसपछि पनि हामीले फेरि कुरा उठायौँ पार्टीमा। सम्बन्धित व्यक्तिले फेरि होइन भन्नुभयो।’

त्यसपछि एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेता झलनाथ खनालको संयोजनत्वमा एउटा छानबिन कमिटी गठन गरिएको थियो। त्यसमा नेता रावल र ज्ञवाली दुवै सदस्य थिए। ‘त्यस बेला पनि हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यस बेला पनि परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा ज्ञवालीजीले त्यस्तो केही नभएको मलाइ भन्नुभएको हो’ रावलले भने।

एसपीपीको वेबसाइटमा पनि २०१९ मा नेपाललाई सूचीकृत गरिएको देखिन्छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता कतिपय जानकारले अमेरिकाको नभएर नेपालकै पहलमा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाली काँग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेताका साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि नेपालकै पहलमा प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री अनि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको पालामा यो प्रस्ताव अघि बढेको उनीहरूको भनाई छ।

जानकारहरूका अनुसार पछि रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल अघिल्लो सरकारको पहलबारे थप छलफल गर्नका लागि अमेरिका जाने तय भएको थियो। तर पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

पूर्व रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सन् २०१५ बाट एसपीपी सम्झौताको विषयलाई लिएर अमेरिकाको नेपालमा संलग्नता बढेको बताएका छन्। त्यसबारे बारम्बार कुराकानी हुन थालेपछि आफूहरूले सामरिक रूपमा धारणा स्पष्ट पार्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयको सहभागीता रहने गरी कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए।

‘म रक्षा मन्त्री हुँदा अमेरिका भ्रमणको निम्तो आएको थिएन। अमेरिकाका अधिकारीहरूले एक दुई पटक आएर शिष्टाचार भेट भने गरेका थिए। त्यसमा हामीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने दृष्टिकोण राखेका थियौँ’ पोखरेलले थपे। त्यसपछिको चरणमा के भयो भन्ने विषयमा आफू जानकार नरहेको उनी बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास भने सफल हुन सकेन।

के भन्छन् जानकार?
यो मामिलाका जानकारहरू भने सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा अन्तर्गतका प्रावधानबारे विभाजित देखिन्छन्। रक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपालको भूराजनीतिक र कूटनीतिक संवेदनशिलतालाई आत्मसात गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच नआउने गरी छिमेकीलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठान्छन्।

एसपीपी सम्झौता अनुरूप हुने कार्य देशअनुसार फरक रहेको र सम्झौता खास्सै विवादमा नआएको तर्क जानकारहरूको छ। जसले गर्दा पनि यो नेपालको हितमा उपयोग गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात एसपीपी सम्झौतालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँछन्। ‘यो पूर्ण रूपमा सैन्य क्षमता बढाउनका लागि छ भने लिन हामीले हिचकिचाउन हुँदैन’ उनले भने। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि राजनीतिक, कूटनीतिक अनि सैन्य क्षमता पनि आवश्यक रहने उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि अमेरिका मात्र नभएर चीन र भारत लगायतका राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गरेर सुरक्षा कूटनीतिमा अघि बढ्नुपर्ने उनले तर्क गरे। तर प्रधानमन्त्री देउवा निकट भनेर चिनिने एक जना विज्ञले भने मनाङ र मुस्ताङ लगाएका उच्च भूभागमा अहिले पनि दुई देशका सेनाबीच अभ्यास भइनै रहेको अवस्थामा लिखित सम्झौतामै हस्ताक्षर गर्न जरुरी नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन ‘त्यसरी लिखित सम्झौता गर्दा पहिलो त नेपाल सम्झौतामा बाँधिने छ जसबाट पछि हट्न मुस्किल हुनेछ।’

दोस्रो नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राखिरहनुपर्ने सीमा जोडिएको मुलुक चीनलाई सशंकित पार्ने काम पनि हुनेछ। त्यसैले बुद्धिमानी चाहिँ अहिले जे जस्तो चलिरहेको छ त्यसबाट अगाडि नबढ्नू हुने ती विज्ञले बताए।

सन् २००८मा भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको आफ्नो एक कार्यालय बन्द गर्न वर्षौँ पछि सरकारले ताकेता गरेको थियो। अन्ततोगत्वा उक्त कार्यालय सन् २०१८मा बन्द भयो। तर सुरुवाती चरणमा भारतले उक्त कार्यालय बन्द गर्न नचाहेका कारण दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नै चिसिएको थियो।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी क्षेष्ठले उक्त कार्यालयको औचित्य पुरा भइसकेको भन्दै भारत सरकारलाई कार्यालय बन्द गर्न आग्रह गर्दै पत्र समेत लेखका थिए। लिखित सम्झौता नभएका कारण सरकारले भारतको उपस्थिति हटाउन सफल भएको तर लिखित सहमतिकै आधारमा यस्ता कार्य अघि बढाइएको भए त्यस्तो गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूको तर्क छ।

सम्झौताको मस्यौदामा के छ?
विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा १० बुँदा समेटिएको छ। जसमा नेपालका उच्च हिमाली भूभागमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास गर्नेदेखि नेपाली सेनाको आतङ्कवादी विरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्ने लगाएको विषय समेटिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै नेपालमा संयुक्त रूपमा विपद् व्यवस्थापन, सेनाका अधिकारीहरूका लागि अमेरिकामा फेलोशिप र अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशिपका विषयवस्तु दस्तावेजमा समावेश गरिएका बताइएको छ।

नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैर घातक सैन्य सामग्रीको सहयोग र नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। 
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।
 

एसपीपी सम्झौता