अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार पारिएको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एनजीएसपीपी) विवादमा परेपछि राजनीतिक दलले एकअर्कामाथि दोसारोपण गरिरहेका छन् ।

उक्त सम्झौता अहिले तत्काल चर्चामा आएपछि गठवन्धन सरकारमाथि त अपजस लाग्यो नै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘केपी शर्मा ओलीको पालामा’ सम्झौता भएको भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएपछि एमाले पनि विवादमा तानियो।

दाहालको सो अभिब्यक्तिको एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले वुधवार संसद वैठकमा प्रतिवाद गरे। पोखरेलले दाहालले वोलेको गैरजिम्मेवार कुरा पुष्टि गर्न नसके क्षमा माग्नु पर्ने वताए ।

नेपाली सेनाको जंगी अड्डाले पनि वुधवारै विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली सेनाले एसपीपी सम्झौताको प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नभएको र नहुने दावी गर्यो। तर त्यसको भोलिपल्टै सेनाले अमेरिकी राजदुतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाले दावी पनि खण्डित भएको छ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता अघि बढाउन भन्दै सन् २०१५ मा लेखिएको शंकास्पद पत्र सार्वजनिक भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि क्षत्रीले एसपीपी अघि बढाउन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. तेप्लिजलाई पठाएको भन्दै बिहीबार उक्त पत्र बाहिरिएको हो। 

२७ अक्टोबर २०१५ (१० कार्तिक २०७२) मा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत तेप्लिजलाई लेखेको भनिएको उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि भएको छैन। पत्रको पत्र संख्या र मिति हस्तलिखित छ भने पत्र संख्या कालो र मिति हरियो मसीले लेखिएको छ। पत्रको अन्य सवै ब्यहोरा कम्प्युटर टाइप गरिएको छ।

यसैगरी, पत्रमा नेपाली सेनाको लेटर हेड र छाप पनि छैन। त्यसैले नेपाली सेनाले नै यो पत्रमाथि प्रश्न उठाएको स्रोतको दावी छ। यद्यपी यसको आधिकारिक्ता पुष्टि गर्न जंगी अड्डामा छलफल र प्रयासहरु भईरहेको पनि जनाईएको छ।

पत्र सही भए संस्थालाई गुमराहमा पारेको ठहरसहित तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीमा जंगी अड्डा छ।

पत्राचारमा ओलीकै सहमति छ ?
नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा लेखेको भनिएको शंकास्पद पत्रको मिति हेर्दा उक्त समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि १० कार्तिक २०७२ मा उक्त पत्र लेखिएको छ। 

‘नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम निकट भविष्यमा नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालमा पनि स्थापना गर्न आधिकारिक रुपमा आग्रह गर्दछौं’ भन्दै लेखिएको उक्त पत्रका कारण शंकाको सुई ओलीतर्फ घुम्नु स्वभाविक हो। तर, कुन सरकारको निर्णय हो भन्ने पनि अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन।

ओली ०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओली सत्तामा आएका हुन। ओली सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामै थियो। सेनाको विभागीय रक्षा मन्त्रालयमा पनि कसैले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको थिएन। 

त्यसैले पनि यो पत्रबारे सरकारको आधिकारिक निर्णय कुन क्याबिनेटले कुन मितिमा गर्यो ? भन्ने विषय खुलेको छैन। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो भने कुन मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। अर्कोतर्फ ‘सरकारको निर्देशन’ भन्दै पत्र लेख्नुले पनि यो निर्णय क्याविनेटबाटै भएको हुनुपर्ने आशंकाहरु छन् । पत्रको आधिकारिक्ता पुष्टि भए अन्य कुराहरु पनि खुल्दै जाने विश्लेषकहरु वताउँछन् ।

एसपीपी