सरकारले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ उत्पादन भएको कपडा सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको यो बजेट तथा कार्यक्रम आव ०७९/०८० का लागि हो।

तर, हेटौडा कपडा उद्योग अहिले बन्द छ । हाल बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग चलाउन सरकारले ०७८ कात्तिकमा मोडालिटी तयार गर्दा यो उद्योग पनि सूचिमा थियो। कात्तिक १५ गते बसेको बैठकले बन्द संस्थान वा उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न के कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

उक्त कार्यदलले तीन वटा मोडालिटी तयार गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पहिलो, उद्योगमा थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने। दोस्रो, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने दिने। तेस्रो, यदि सरकार तथा निजी क्षेत्रले चलाउन सकिँदैन भनेमा ब्रान्ड नाम, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने।

सबै उद्योगहरूको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ ले औंल्याएको छ।

नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको यो उद्योग २०३५ सालबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो। कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो उद्योग विभिन्न समयमा सञ्चालन गर्ने चर्चा चले पनि पुनः सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। २०५७ माघ १८ औपचारीक रुपमा उद्योग बन्दको निर्णय भएपछि दोहोर्याएर सञ्चालन गरिएको छैन। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सरकारको सेयर दिएर हस्तान्तरण गरी सकिएको छ।

यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रविधिगत स्तरोन्नति तथा थप लगानी आवश्यक रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले कपडा उद्योगकै लागि पनि विभिन्न विकल्पहरु सुझाएको थियो। निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने र प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त लागे लिजमा दिने, बुटवल धागो कारखाना तथा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने। यसरी प्रस्ताव गर्ने उपयुक्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने, मेसिन बिक्री गरी उक्त स्थानमा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई दिनेलगायतका विकल्प प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अव सरकारले नै वन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै वजेटमा उल्लेख गरिसकेपछि एक वर्षभित्रैमा कसरी कपडा उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादित कपडाको पोसाक सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यसै वर्ष कसरी लगाउँन होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर, यसको उत्तर भने सरकारसँग पनि छैन।

त्यति मात्र होइन रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियण्ट एण्ड म्याग्नेसाईट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम पनि सरकारले बजेटमा ल्याएको छ।

आव ०७८÷०७९ को बजेट भएकाले यी सवै कार्यक्रम यसै वर्ष गरिसक्नु पर्नेछ । तर, वर्षौँदेखि बन्द भएका यति धेरै उद्योग एकै वर्ष सञ्चालन गर्ने न सरकारसँग कुनै बजेट छ, न कुनै योजना। यसकारले यसका लागि कुनै पूर्व तयारी गरेको पनि देखिएको छैन। 

नेपाल सरकारका पुर्वसचिव भीम उपाध्याय भने पञ्चायतकालमा खोलिएका यी उद्योगहरु ‘वहुदले’ हरुले वेचेर खाएको आरोप लगाउँछन् । उनले भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हरिसिद्धि आधुनिक ईटाटायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट फैक्ट्री, हेटौडा सिमेन्ट फैक्ट्री, उदयपुर सिमेन्ट फैक्ट्री, दोलखा म्याग्नेसाईट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौडा कपडा कारखानालगायत करिव २ दर्जन उद्योगको नाम लिदै ति उद्योग वहुदल आएपछि नेताहरुले वेचेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले फेसवुकमा लेखेका छन्–‘पंचायतकालमा मुलुकभरी भौगोलिक संतुलन हुने गरी रोजगारी दिनेगरी खोलिएका करिव २ दर्जन सरकारी उद्योगहरू मध्ये अधिकांश बहुदलेहरूले बेचेरै खाए, अहिले पुन्पुरोमा हात लाएर हुन्छ त नि!’

 

हेटौंडा कपडा उद्योग