आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु, सिंहको नियुक्ती बदर भए के हुन्छ?
नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
जेठ ३० मा सुनुवाई गरेर मुद्दा असार ५ मा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले धिरज प्रताप सिंहलाई वैशाख १८ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आईजीपी सिंहले वैशाख १९ मा कार्यभार समालेका हुन् ।
वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेलले दर्ता गराएको रिटमा उनकातर्फबाट पूर्णमान शाक्यले बहस गरिरहेका छन् । एआईजी बढुवाविरुद्ध पूर्व डीआईजी ईश्वरबावु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले दायर गरेको रिटपनि आईजीपी विरुद्धको रिटसँगै लगाउमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
जेठ १७ मा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको बेच्नले एआईजी बढुवा विरुद्धको रिटका प्रत्यासी धीरज प्रताप सिंह, रविन्द्र बहादुर धानुक र बसन्त पन्तको म्याद तामेल गरेर जेठ ३० मा सुनुवाइका लागी पेश गर्न आदेश गरेका थिए ।
घनश्याम अर्याल सहित ३ जना डीआईजीले अहिलेका आईजीपी धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई वरीयता मिचेर बढुवा गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता एवम् सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जेष्ठता मिचेर नियुक्ति दिनु गलत भएको भन्दै पोखरेललाई नै वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी बनाएर यदि उनले काम नगरेको अवस्थामा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्दै तर्क गरेका छन् ।
जेष्ठ हुँदैमा बढुवा गर्नैपर्छ भन्ने नभए पनि सरकारले त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए। ‘तर जेष्ठ भएर पनि नगर्नु पर्ने कारण के हो? यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ’– उनले भने।
निवेदकको मागबमोजिम सिंहको नियुक्ति बदर भए सरकारले फेरि पोखरेल बाहेक अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ।
