सरकारले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने ब्यहोराको पत्र अमेरिकालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। नेपाली सेनाले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरेको र सन् २०१९ मा सेनाको अनुरोध स्वीकार भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उल्लेख गरेको थियो ।

तर उक्त कार्यक्रम अमेरिकाको सैन्य रणानीति अन्तर्गतको भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले एसपीपी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएका थिए । 

तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । एसपीपी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाएको र सेनाको साखमा पनि क्षति पु¥याएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यसैले सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र पठाइने निर्णय पनि गरेको छ। कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर एसपीपीबारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि सरकारले एकद्वार मार्फत पत्राचारको विधि अपनाएको हो।
 

एसपीपी