इच्छाराजलाई धरौटीमा छोड्न भएको २ करोडको डिलमा को को छन् संलग्न ?
राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अदालतमा जति भ्रष्टाचार अन्यत्र नहुने दावी गरेका छन् । वित्तीय संघीयता विज्ञसमेत रहेका देवकोटाले पछिल्लो घट्नाक्रमले यो कुरा एक पटक फेरि पुष्टि भएको उनले बताए।
अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा देवकोटाले यसो भनेका हुन्।
साढे ५ अर्ब बढी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी इच्छाराजलाई छाड्न न्यायाधीश र वकिलले २ करोडको बार्गेनिङ गरेको समाचार आएको छ। अधिवक्ता पोखरेलले तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गराउन प्रधानन्यायाधिशसँग पनि कुरा गर्ने बताएको सुनिन्छ।
मंगलबार एक टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सार्वजनिक भएको उक्त अडिओमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि जोडिएका छन्।
सार्वजनिक भएको अडियोमा तामाङलाई १० करोडमा छुटाउँदा २ करोड आफूहरुलाई आउने भन्दै पोखरेलले कोइरालालाई भनेका छन् । त्यसमा कोइराला आफू तयार रहेको तर माथिल्लो निकायबाट पनि जानकारी आउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुखसम्मलाई आफूले मिलाउने कुरा अडियोमा गरेका छन् ।
घुसको डिल गर्ने अधिवक्ता पोखरेल एमालेको कानुन विभाग सदस्यसमेत हुन् । यो घुसको डिल भएको समय, २०७८ पुसमा उनी नेपाल बार एशोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए। उक्त समयमा नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन आएको भन्दै उनको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा थियो।
तर, अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा लागेका थिए।
दोस्रो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सांसदसमेत रहेका तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले गतवर्ष असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो ।
सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोपमा तामाङ, उनकी पत्नी र छोरीसहित ४२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सोही मुद्दामा तामाङलाई धरौटीमा छाड्न गरिएको डिलमा सहमति जनाएपनि न्यायाधीश कोइरालाले ०७८ पुस १४ गते तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने र अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए।