नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफनो पार्टीका मन्त्री हेरफेर गराउन दौडधुप गरिरहेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवको पछाडि त कहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछाडि लाग्दै उनलाई हैरान छ।

तर, उनको यो हैरानीले अहिलेसम्म प्रतिफल देखाएको छैन। उनले सरकारमा रहेका पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउन गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

विहिवार बिहान पनि नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरे। नेपालले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुनुपर्ने दाहालललाई बताए। दाहालसँग भेटेपछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि छलफल गर। त्यहाँ पनि त्यही कुरा गरे। 

बुधबार गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषय प्रवेश गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले पछि छुट्टै कुरा गरौंला भनेका थिए । बजेट पारित भएपछि मन्त्रीहरु फेर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई दिएका थिए । सोही वचन कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष नेपालले दवाव बढाएका हुन् ।

तर, उनकै आफनै पार्टीमा भने मन्त्री फेर्ने र नफर्ने विवाद चुलिँदै गएको छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। तर, कोटेश्वरमा भएको छलफलमा दुई जना मन्त्रीले अध्यक्ष नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। नेपालले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सहज तरिकाले फिर्ता हुन गरेको निर्देशनप्रति मुख्यतः पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असहमति जनाएका छन्। 

झाँक्रीले कोटेश्वरस्थित नेपालको निवासमा बाहिरै सुनिने गरी चर्को स्वरमा अध्यक्ष नेपाललाई जवाफ फर्काएकी थिईन। उनले अध्यक्षलाई हप्काएपछि स्थिति असामान्य बनेको थियो। पर्यटनमन्त्री आलेले भने स्थायी कमिटीको निर्णय सच्याएर धनबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए। 

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ भने बैठकमा नरम भएर प्रस्तुत भएका थिए। 

वहालवाला मन्त्रीहरूले विशेषगरी सरकारबाट बाहिरिन ५ बुँदे सर्त राखेका छन् । बैठकमा चारमन्त्रीले अध्यक्ष नेपालसँग नयाँ मन्त्रीहरू समावेशी आधारमा छानिनुपर्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने, एकै जिल्लाका २ जना मन्त्री बनाउन नहुने, राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नपाइने र राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित हुँदासम्म पर्खने सर्त राखेका छन् ।

यता, पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय बिनासर्त लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। खतिवडाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै सर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम सर्त हुने बताए ।