उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ–‘पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यबृद्धिबाट पर्न गएको असरलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि नेपाल सरकारले नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने।’

असार ६ गते बसेको बैठकले पनि पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस सम्बन्धमा बुधबार समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकमा समितिका सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । 

हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ। जसमा, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ।

समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारले ३२ रूपैयाँ ८० पैसा मात्र कर लिनुपर्ने आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार कर कम भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६६ रूपैयाँ दुई पैसादेखि एक सय ७९ रूपैयाँ ७८ पैसा मात्र पर्नेछ। हाल निगमले १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।

यस्तै डिजेलको कर पनि समायोजन भएमा २४ रूपैयाँ ७६ पैसा सस्तो पर्नेछ। हाल डिजेलमा ४९ रूपैयाँ ५३ पैसा कर लाग्दै आएको छ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा हाल सरकारले तीन किसिमका कर तथा शुल्क अन्तर्गत तीन सय २० रूपैयाँ ८४ पैसा लिँदै आएको छ। यसमा ५० प्रतिशतले कर घटेमा एक सय ६० रूपैयाँ मात्रै कर लाग्ने छ।