सरकारल चीनियाँ कम्पनीबाट खोसेर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफै वनाउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।

सरकारले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

०७७ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपबाट खोसेको थियो। चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी भएको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेपछि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाटै निमार्ण सुरु गर्न सकिने बताएकी छिन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार अघि बढाउने तयारी छ । समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन तीन वटा विकल्पहरु दिएको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय ग¥यो । फरी, ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना