निजगढमा विमानस्थल बारेको फैसलामा न्यायाधिशको मत वाझियो
निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बारे सर्वोच्च अदालतले एक महिना अघि गरेको फैसलामा न्यायाधिशहरुबीच मत वाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ गते गरेको फैसलामा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले फरक मत राखेका हुन् ।
पाँच जना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासबाट लिखित फैसला जारी हुँदा बहुमत (तीन) न्यायाधीशले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुझाएका छन्। तर उनीहरूले चार किल्ला तोकिएको निजगढको जंगलभित्रै एयरपोर्ट बनाउन मिल्ने वा बाहिर विकल्प खोज्न पर्नेबारे केही नबोलेको जनाईएको छ।
निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुझाव दिने पक्षमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान राउत छन्। उनीहरूले पर्यावरण र वातावरणीय सुरक्षाका साथै दीगो विकासलाई हेरेर विकल्प खोज्न सुझाएका छन्।
अल्पमतको राय लेखेका हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले भने निजगढमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिने ठाउँ भएको भन्ने राय दिएका छन्। एयरपोर्ट बनाउँदा धेरै जंगल नमास्न पनि भनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेर तत्कालका लागि रोक लगाउन भनेपनि पूर्णपाठ वा कुनै लिखित आदेश भने जारी गरेको थिएन ।
२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत दायर भएको मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा जेठ २१ गते विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका सवै निर्णय रद्ध गर्न आदेश भएको थियो।
