माधव नेपालको मन्त्री फेर्नै पर्ने यस्तो रहेछ बाध्यता
नेकपा एकीकृत समाजवादीको २२ जेठमा वसेको सचिवालय वैठकले एकाएक सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय ग-यो। समय तोकेरै पठाएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले तर्क गरे।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकिकृत समाजवादीको निर्णयलाई लामो समय अल्झाएर राखे। पार्टीले फिर्ता वोलाउने निर्णय गरेका मन्त्रीले समेत निर्णयप्रति असहमति जनाएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या भयो।
अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाले १२ असारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै नेकपा एकिकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका प्रेमबहादुर आले, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र विरोध खतिवडालाई विदा गरी जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर र हिराचन्द्र केसीलाई मन्त्री वनाए।
मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएपछि पनि उनीहरुलाई ६ महिनाका लागि मात्रै सरकारमा पठाईएकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको वताउने गरिएको छ। पार्टीमा अन्य नेताहरु पनि मन्त्रीको आकांक्षकी भएकाले सबैको चित्त बुझाउनका लागि मन्त्री हेरफेर गरिएको पार्टीले जनाएको छ।
तर, कतिपय नेताहरु भने मन्त्री हेरफेरको निर्णय भाग पुर्याउनका लागि मात्रै नभएको तर्क गर्छन। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रणनीतिक रुपमा उनीहरुलाई फिर्ता वोलाएको उनीहरुको तर्क छ।
जनतामा चिनिएका र संगठन विस्तारमा आफु जत्तिकै भुमिका खेल्न सक्ने सवै नेता सरकारमा ओगटिएका कारण पार्टीलाई घाटा भएको महसुस गरी अध्यक्ष नेपालले उनीहरुलाई फिर्ता वोलाउने रणनीति बनाएको एक नेताले वताए । ‘उनीहरु मन्त्री भएकाले पार्टीका काममा सहभागि हुन पाएनन्। स्थानीय तह निर्वाचन ताका उनीहरुले आफना उम्मेदवारलाई भोट माग्न समेत नपाएको तितो अनुभव छ’ उनले भने–‘अव उनीहरुलाई पार्टी संगठनको काममा भरपुर उपयोग गर्ने अध्यक्षको तयारी छ।’
रामकुमारी झाँक्री, बिरोध खतिवडा, किसन श्रेष्ठ र प्रेम आलेले पार्टी निर्माणमा खेलेको भुमिका र उनीहरु सरकारमा गएपछि संगठनमा देखिएको सुस्तताको मुल्यांकन गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तयारीका लागि उनीहरुलाई फिर्ता वोलाईएको नेताहरुको तर्क छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई टक्कर दिने अध्यक्ष नेपालको योजना अनुसार नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनीहरुले वताए ।
करिब १६ सय प्रतिनिधिको सहभागितामा रहेको केन्द्रीय परिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गर्नु पनि सोही रणनीतिको एउटा पाटो भएको नेताहरुको जिकिर छ।
सोमवार र मंगलवार काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा भएको छलफलपछि एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘मिनी राष्ट्रिय सम्मेलन’ भनिएको केन्द्रीय परिषद बैठकमा स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा र आगामी चुनावबारे कार्ययोजना तय मुख्य एजेन्डा थियो । सोमबार र मंगलबार विभिन्न ११ वटा समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष सुनेपछि अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग यही निर्वाचनमा सहकार्यको सम्भावना नभएको सुनाएका छन् ।
केपी ओलीको निरंकुश, तानाशाही खालको दम्भ र अहंकार करेक्सन नभई एमालेसँग मिलेर जान नसकिने वताईएको छ। आगामी चुनावमार्फत एमालेलाई ‘साइजमा नल्याई’ तालमेल वा एकताको सम्भावना नरहेको अध्यक्ष नेपालले वताउन थालेका छन् ।
‘पहिले आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाऔं, आफ्नो शक्तिलाई मजबुत बनाऔं, हामी कठोर परिश्रम गर्न तयार छौं भन्ने कुरा आएको छ’– पोलिट्व्यूरो सदस्य दिलु पन्तले भनिन्–‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्न नहुने र आफ्नो शक्तिलाई मजबुत बनाउँदै जानुपर्ने सुझाव अधिकांश नेताहरुले दिएका छन्।’
