यौन हिंसा सम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा सांसदहरुको मत वाझिएको छ। धेरै सांसदहरुले यस्ता गम्भिर घट्नामा हदम्याद राख्न नहुने वताएका छन् भने कतिपय सांसदहरुले भने हदम्याद हटाउँदा यस्को दुरुपयोग हुने आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा भईरहेको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले आवेगमा र लहडमा कानुन बनाउन नहुने बताए । पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने उनले बताए ।

जघन्य अपराधमा, जबर्जस्ती करणीमा, यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरु भेटिने हुँदा अपराधिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुराना कानुन बनेको बताएका उनले अहिले त्यो मान्यता ठ्याक्कै उल्टो भएको बताए ।

‘जतिसक्यो ढिलो हामीले उजुरी गर्यौं, अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढकढकाउन गयौं, त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराख्या छैन, म कानुनको विद्यार्थी हुँ’ उनले भने– ‘त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले, प्रमाण नगुम्ने किसिमले उपाय के हुनसक्छ ? अलि आवेगमा, अलि लहडमा नल्याऔं जस्तो लाग्छ ।’

बालबालिका, वृद्धा तथा अशक्तको हकमा वाहेक सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा, शिक्षित नागरिकको हकमा, शहरीया धनाड्यहरुको हकमा बन्न लागेको कानुनको भरपुर दुरुपयोग हुने उनको जिकिर छ।

यसैगरी, एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने बताएकी छिन् । कानुन निर्माण गर्दा भावनामा बग्न नहुने र सबै पक्षको ख्याल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘मन मिलेसम्म ’लभ’को संज्ञा दिने, मन नमिलेपछि ’रेप’को संज्ञा दिने ? सम्मानित सदनमा बसेका पूर्वसभामुखको घटना पनि हेरेका छौं । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो उहाँबारे कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन बलात्कारको संज्ञा दिएर ६ महिना जेल कोचियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ’हदम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । हदम्यान राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् ? यो कुरा हेर्न जरुरी छ । महिला भएर महिलाको विरुद्धमा बोल्यो नभन्नुस् । म सांसद हो; देशको लागि कानुन निर्माण गर्न आएका छौं ।’

सांसद सत्गौवाले कानुन जति कठोर बनाएपनि कार्यान्वयन हुने ठाउँ फितलो भएपछि समस्या हुने बताइन् । सांसदले पुरुषका लागि पनि बोल्नुपर्ने सांसद सत्गौवाको भनाइ थियो । उनले पुरुषहरू पनि पीडित भएकाले कानुनले त्यस पक्षमा बोल्नुपर्ने बताइन् । पुरुष पनि पीडित भएकाले पुरुषको पीडाको लागि पनि कानुन बोल्नुपर्ने उनको भनाई छ।

तत्कालै हदम्याद बढाउन सरकार तयार छैन
बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल बढाउन सरकार भने तयार भएको छैन। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताए।

एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेवित्तिकै त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उनले बताए । कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताए ।

यौन हिंसा मिन विश्वकर्मा गंगा चौधरी सत्गौवा