महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेरै अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेताहरूले ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन।

ज्ञापन पत्रमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न, मधेस आन्दोलनका बेला झूटा मुद्दा लगाएर थुनिएकाहरुलाई रिहा गर्न, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनसंख्याको आधारमा बजेट वितरण गर्न, यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएको सम्झौता लागु गराउन माग गरिएको छ।

यसरी ०७३ असोजमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, थरूहट आन्दोलन सम्बन्धमा गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।’

के हो लाल आयोग ?
०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुपूर्व तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको जनधनको क्षतिको छानविन गर्न ६ असोज ०७३ मा शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

सो आयोगले २०७४ माघ २९ गते नै तत्कालिन प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवालाई ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाइ ससकेको छ। तर, सरकारले अझैसम्म पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीले पटक–पटक संसद् पनि अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अहिले पनि लोसपाले माग गरेको छ। हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किँदा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्छ । सत्ताको नेतृत्व गर्नेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्छन् । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम भित्रै ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने विषय समावेश गरेको थियो। देउवा आफैले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बुझेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिएनन् । तर, कार्यक्रममै समावेश गरेपछि सार्वजनिक होला भन्ने आशामा वसेका नेताहरु पुनः देउवालाई झक्झक्याउन पुगेका हुन ।

के छ प्रतिवेदन मा ?
स्रोतका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोनलका क्रममा भएको ठुलो जनधनको क्षतीमा मुख्य दोष सरकारलाई लगाएको छ । २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन छ । अधिकारको आन्दोलनमा दमन गरेको कुरा प्रतिवेदनमा समावेश छ।

घटना हुँदा सुरुमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, पछि एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

१४ महिना लगाएर तयार गरिएमो प्रतिवेदनका लागि तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन÷अनुसन्धान गरिएको थियो। सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिवेदनप्रति सरकारी अधिकारीको बुझाई पूर्वाग्रही र राज्यसंयन्त्र कमजोर पार्ने खालको रहेको आसय ब्यक्त गरिएको छ। टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घूसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा पनि प्रशासन मूकदर्शक बनेको ठहर गरेको छ ।

आयोगले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई भने उदारवादी, लोकतन्त्रवादी र वास्तविक राष्ट्रवादी भनेको छ। 

लोसपा ज्ञापन पत्र