वाशिंगटन । एक अमेरिकी मानवअधिकार संगठनले पाकिस्तानलाई आपराधिक कानूनको प्रावधानलाई संशोधन गर्न आग्रह गर्दै हत्या र अन्य गम्भीर अपराधहरूलाई निजी विवादको रूपमा व्यवहार नगर्न आग्रह गरेको हो। 

इस्लामावादको एक अदालतले गत महिना एक उत्पीडनको मुद्दामा चार अपराधीहरूलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको थियो तर पीडित महिलाले उजुरी फिर्ता लिएकी थिइन्। फैसलाले अधिकार अभियानकर्ताहरूलाई अन्य गम्भीर केसहरूमा पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ।

'यी कानुनी प्रावधानहरूले कहिलेकाहीं गम्भीर अपराधका पीडितहरू वा तिनीहरूका परिवारहरूलाई संदिग्धहरूलाई माफी दिन र आपराधिक आरोपहरू छोड्न अनुमति दिन्छ, सामान्यतया बदलाको डरले वा आर्थिक क्षतिपूर्तिको बदलामा,' न्यूयोर्कस्थित मानव अधिकार वाच (एचआरडब्लू) ले भन्यो।

यस्ता प्रावधानहरूले हत्या र अन्य गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरूलाई आपराधिक सजायबाट बच्‍न अनुमति दिन्छ। जसले गर्दा न्यायको गम्भीर उल्लंघन हुन्छ। 'पाकिस्तानको नयाँ सरकारले गम्भीर अपराधको अन्त्य गर्न फौजदारी संहिता र फौजदारी प्रक्रिया संहिताको प्रावधान तुरुन्तै परिमार्जन गर्नुपर्ने एचआरडब्लूले जनाएको छ। 

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता अन्य अधिकारवादी समूहहरूले पनि त्यस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सन् २०११ मा अमेरिकी सिआइएका रेमण्ड डेभिसले लाहोरमा दुईजना मानिसको गोली हानी हत्या गरेका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएपछि डेभिसलाई हिरासतबाट रिहा गरिएको थियो।