अप्रत्यासित रुपमा मन्त्री फर्ने हल्लाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र अहिले आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ मन्त्रीको सुची प्रधानमन्त्रीलाई पठाएर पनि सपथ ग्रहण रोकिएपछि विवाद वढेको हो।

६ महिनाका लागि मात्रै पठाईएका मन्त्रीहरु  फिर्ता वोलाएर नयाँ मन्त्री वनाउने प्रयास असफल भएपछि सपथ ग्रहण रोकिएका र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल रुष्ट छन्। कसलाई मन्त्री वनाउने र कसलाई फिर्ता वोलाउने निर्णय पार्टीले गर्ने भएकाले उनीहरुलाई सपथ गराउन खनालले माग पनि गरिसकेका छन् ।

‘कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो। अरुले गर्ने होइन’ उनले भनेका छन्–‘हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले गर्छ यो धर्तीका अरु कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन त्यो ।’

६ महिनापछि मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय पहिले नै नभएको भन्दै खनालले त्यसै अनुसार कमिटीबाट निर्णय भएको दावी पनि गरे। तर, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको भेटघाटले नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ भने रोकियो।

अध्यक्ष नेपालले भने प्रधानमन्त्रीले समय मागेकाले समथ ग्रहण रोकिएको वताउँदै आएका छन् । तर, यो समस्या अहिले नेकपा एसमा मात्रै सिमित छैन। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्नु पर्ने माग जोडतोडले उठेको छ।

मन्त्री बन्ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन एकथरी सांसदहरू चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता चाहेका छैनन् ।

पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनको कुरामा टेरपुछर लगाएका छैनन् । भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिने छ ।

यो समस्या अहिले जसपामा भित्रभित्रै सल्किरहेको र समयमै यसको निराकरण नगरे पार्टी नै विभाजनको खतरामा पुग्ने कतिपय नेताहरुको आँकलन छ। विवादको कारण मन्त्री पद नै हो । पार्टीको तर्फबाट रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत मन्त्री भएका थिए ।