नेपाली कांग्रेसको सोमवार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक विषयदेखि सरकार सञ्चालनबारे आफनो समुहका १२ बुँदे धारणा प्रश्तुत गरेका छन् ।

सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले स्थानीय तहमा पार्टीको केही सिट बढे पनि उम्मेदवार छान्दा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप भएकोमा विरोध गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी तालमेलबारे पार्टीको धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनले सभापति शेरबहादुर देउवा विधानअनुसार नचलेको बताउँदै नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने बताए। उनले गठबन्धनका दलका नेताहरूले कांग्रेसलाई विभिन्न आरोप लगाउँदा र तीतो बोल्दा पनि नेतृत्वको मौनता साँधेको बताएका थिए।

बैठकमा नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी छ । स्थानीय तहको नर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक बसेको उक्त बैठकमा अधिकांश नेताहरूले निर्वाचनको नतिजाको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी निर्वाचनबारे रणनीतिका सवाल उठाए ।

केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा

आदरणीय सभापतिज्यू,
बरिष्ठ नेता, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य साथीहरु !
१. हामी स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको संघारमा उभिएको छौँ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सीपछि हामी तालमेल मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ । तालमेलका कारण केही बढी सिट त जित्यौँ तर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पु-याउन खोज्दै छौँ ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पार्यौँ ।

अर्कोतर्फ तालमेलका नाममा स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने काम भयो । त्यो पनि बिचार गर्न जरुरी छ । तालमेलले कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो । तालमेलमा जानु पुर्व सिंगो कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाइनुपर्थ्यो । क्रियाशिलता, लोकप्रियता तथा बरिष्ठताको मापदण्ड बनाएर भुगोल, जनसंख्या तथा जातीय सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित ढंगले टिकट वितरण गरिनुपर्थ्यो तर कतिपय स्थानमा त्यो हुन सकेन ।

२. बिगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनका बारेमा हामीले पार्टीभित्र सुक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । हामी यसबाट भाग्न सक्दैनौं । हामीलाई त्यस्तो छुट छैन । हामीले दूरदराजका कर्मशील र निष्ठावान साथीहरुलाई जवाफ दिनै पर्छ । कांग्रेसका हजारौं नेता कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । यसै परीप्रेक्षमा आगामी निर्वाचन व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धन ग¥यौं भने पार्टीका साथीहरुलाई न्याय गर्न सक्छौँ त ? यसबारे आगामी निर्वाचन भन्दा अगाडि यस विषयमा गम्भीर र विस्तृत रुपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनु पर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुनेगरि तालमेल बारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौं भन्ने मेरो विचार हो ।

३. नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भयो नीतिका विषयमा कुनै काम हुन सकेन । तसर्थ यथाशीघ्र नीति अधिवेशन गर्न आग्रह गर्दछु । पार्टी संचालनका सम्बन्धमा मैले विगतका बैठकमा पनि भन्दै आएको छु । विधि, विधान भन्दा माथी हामी कोही छैनौँ । पार्टी विधिसम्मत चल्नु प¥यो । पार्टी सबैको हुनुपर्यो । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको विकास गरियोस् ।

४. स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पराजयको दोष पार्टीका साथीहरुलाई नै लगाई कतिपय जिल्लाका जिम्मेवार साथीहरुलाई पूर्वाग्रही ढंगले कारबाहीको सिफारिस गरी मानमर्दन गर्ने काम हुँदैछ । त्यस बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

५. पार्टी संगठनको मेरुदण्ड भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु हुन । यी संस्था लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन तथा प्रायः निस्प्रभावी भएकाले प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तसर्थ यी संस्थाको नेतृत्वदेखि कार्यसमिति विधान बमोजिम पदाधिकारीसहित न्यायोचित ढंगबाट निर्माण गरिनु पर्दछ ।

६. पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरी निर्णयमा पुग्ने विगतको परिपाटी र परम्परा भन्दा पनि सभापतिज्यू एकल र एकपक्षीय ढंगबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यो पार्टीमा लाखौँ साथीहरूको बलिदानी तथा लगानी छ । तसर्थ पार्टीको निर्णयले सबैको मन छुन आवश्यक छ ।

७. सत्ता तालमेल दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसतिर फर्केर आरोप लगाइरहेका छन्, आलोचना र दोष थोपरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर उनीहरु कांग्रेस विरुद्ध तीतो पोखिरहेको कुरा सभापतिज्यूको जानकारीमा पनि होला भन्ने मलाई लागेको छ । यसरी एकातर्फ नकारात्मक चर्चा भइरहँदा किन हाम्रो पार्टी र नेताहरुले मौनता साँधेको हो ? म यी सबै विषयमा गम्भीर छलफलको जोडदार माग गर्दछु ।

८. तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु हो भनेका थियौँ । गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौँ तर वर्तमान सरकार बनेको पनि झण्डै एक वर्ष पुगिसक्यो तर यस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा किन परेनन् ? भ्रष्टाचारका काण्डरूको छानबिन किन ओझेलमा प¥यो ? सरकार नेतृत्वको हिसाबले पार्टी जवाफदेही बन्न सकेन भने आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

९. ओली नेतृत्वकै सरकारले संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको थियो । हामीले तत्कालीन अवस्थामा कडा ढंगले प्रतिवाद गरेका थियौं । के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

१०. नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दो छ । हुनेखानेहरु समेत सामान्य जीवन बिताउन कठिनाइ महसुस गरेका छन भने गरिब, निमुखा, मजदुर तथा नागरिकको अवस्था के भएको होला हामी काठमाडौँ बसेर त्यसको पीडा बोध गर्न सक्दैनौँ । सरकारको कार्यक्षमतामाथि बुद्धिजीवी, संचार जगत, व्यवसायी तथा आम नागरिकले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस विषयमा पार्टी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

११. गर्भनर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो । सरकारले गर्भनर हटायो तर अदालतले पुर्नबहाली ग¥यो । यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हालै बजेट निर्माणका क्रममा बजेटमा हस्तक्षेप गर्न अपिरिचित व्यक्तिको प्रवेश गराएर केही खास व्यक्ति पोस्ने काम भयो भनेर भएको चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा त आयो तर राजीनामा मात्रै समाधानको बाटो होइन । छानबिन समिति त बनेको छ । आशा छ समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ । बजेट निर्माणका समयमा अनाधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै कारण अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो, त्यसकारण अब कर सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन हुनुपर्छ । म सरकारलाई मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको, निजी क्षेत्र निराश भएको र आर्थिक अनुशासनहिनता बढेको बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसतर्फ हामी पार्टीका साथीहरुले पनि सरकारलाई दबाब दिँदै गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने छ भन्ने जिम्मेवारीको स्मरण गराउन चाहन्छु ।

१२. अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव लगभग बेवारिस अवस्थामा संसदको कुनामा थन्किएको छ । यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र ? के यस विषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ? यस्ता जटिल विषयहरुलाई समयमै निक्र्यौल नगर्दा आगामी निर्वाचनमा यसले पार्टीलाई असर गर्छ । जय नेपाल ।

नेपाली कांग्रेस,
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
सानेपा

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक