यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिए पनि अव कारवाही नहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएसँगै यो नियम लागू भएको हो।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले यस अघि कायम रहेको ‘कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने’ ब्यवस्थालाई हटाएको छ।

पारित विधेयकमा पनि उक्त प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो। ‘जवरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ । यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

विधेयकमा बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा पनि हेरफेर गरिएको छ। यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई बदलेर नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्ने ब्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक