गठवन्धन दलहरुको ‘फिरन्ते’ आर्थिक नीतिको कांग्रेसमा आलोचना
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइने सुविधा कटौती गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ। देशको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म यस्ता सुविधा कटौती गर्नु पर्ने नेताहरुले आवाज उठाएका छन् ।
मंगलबार बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा कटौती गर्न र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुृर देउवाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे।
उनले राजनीतिक सहमति गरी डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न पनि सुझाव दिए। सरकारले २०७५ सालमा खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारको खर्च घटाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय खारेज गर्नेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसम्मको सुझाव दिएको थियो ।
नेता पोखरेलले गठवन्धन दलहरुको फिरन्ते आर्थिक नीति भन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नै आर्थिक नीतिका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘गठबन्धन दलहरुको फिरन्ते आर्थिक नीतिको पछाडि नलागी समयमै कांग्रेसले देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि फजुल खर्च रोकौं’ उनले भने–‘बजेटमा समयमा उपयोगमुलक तरिकाले खर्च गरौं।’
उनले हतियार र हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे।
