बाबुरामको निस्कर्षः पार्टी नेतृत्वले मिनि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा काम गर्न खोज्यो (पूर्णपाठ)
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकता गर्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डामा आधारभूत समानता कायम गरिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा बुझाइमा एकरुपता नभएको वताएका छन् ।
जसपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला भट्टराईले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आफूपक्षीय नेताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी एकीकरणका तीन वर्षसम्म नेतृत्वले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बन्नेभन्दा क्षेत्रीय दलमै सीमित हुने चाहना राखेको बताएका छन् ।
उनले देशभर पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने हुटहुटी नहुँदा पार्टी क्षेत्रीय दलकै रूपमा सीमित रहेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी नेतृत्वले मिनि कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा काम गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
‘पार्टी एकताको आधारभूत बुझाइ र मनोविज्ञान मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हिस्साको गरिमा, महत्व र संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै एकतामा संलग्न सबै पक्षको समुचित सहभागितासहित राष्ट्रिय चरित्रको समावेशी पार्टी निर्माण गर्ने थियो, कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता परम्परावादी मूलधार दलहरुको विकल्प निर्माण गर्दै देशलाई आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको युगतिर अभिमुख गर्नु थियो,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘तर, पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखियो । देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नै देखिएन ।’
उनले पार्टीले मधेश आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्ने कि इतिहासमा सीमित गरी त्यसको ब्जाज मात्रै खाने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
भट्टराईले पार्टीको संगठन व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न नसकेको मात्र होइन, समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भएको बताए। पार्टीको नेतृत्व एकल हुने कि सामूहिक भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैली एकलकाटे भएको आरोप पनि उनले लगाए ।
यादवले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्यधिक बहुमतबाट भएको निर्णय र रुलिङलाई माइन्युट गर्न पनि अनिच्छा देखाएको र आपसमा समन्वय नगरेको बताएका छन् ।
पार्टी एकताको करिब ३ बर्षमा पार्टीको आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्ययको शीर्षकबारे कहिल्यै कुनै बैठकको एजेण्डा नै नबनेको, पार्टीले नेतृत्व लिएको मधेश प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कार्यसम्पादन र सुशासनमा ध्यान नदिएको, तथा कतिपय कुटनीतिक सवाल र बिशेषतः एमसीसी प्रकरणले पार्टीको मूलपंक्तिमै देशको भूराजनीति र परराष्ट्र नीति संचालनबारे फरक सोच देखिएको बताए ।
एमसीसी लामो समयसम्म देश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्धा बन्दा पार्टीमा संस्थागत छलफल नगराइएको उनको भनाई छ। एमसीसी प्रकरणमा मात्र नभई यस्तो प्रवृत्ति अरु विषयमा पनि बारम्बार देखिएको भट्टराईले बताएका छन् ।
भट्टराईको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ