पछिल्लो समय चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। नेपालको राजनीतिमा बलात हस्तक्षेप गर्नेदेखि नेपालको अन्य देशसँगको कुटनीतिक सम्वन्ध गिजोल्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यता विपरित अघोषित नाकावन्दी गर्नेसम्मका हर्कत चीनले गरिरहेको छ।

पछिल्लो पटक सन ०१५ देखि सस्पेन्स फिल्म जसरी अघि वढिरहेको अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) बाट नेपालले हात झिकेपछि अप्रत्यासित रुपमा चीन प्रफुल्लित भयो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले एसपीपीमा नरहने नेपालको निर्णय प्रशंसायोग्य भएको भन्दै खुसी ब्यक्त गरे।

उसो त नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनले अनावश्यक चासो राखेको यो पहिलो घट्ना भने होईन। चीनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता मामिलामा प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । अमेरिकी सेनाका इन्डो प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिन नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला पनि एसपीपीमा हस्ताक्षरका लागि दबाव दिइरहेको भन्दै चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

एमसीसीलाई नेपालको संसदमा लैजाने विषयमा विवाद जारी रहेका बेला पनि चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेनबीनले नै त्यतिबेला अमेरिका ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने जनाएका थिए ।

उनले ‘नेपाली जनताको इच्छा प्रदर्शन हुनुलाई समर्थन गर्ने’ समेत भनेका थिए । जुन अभिब्यक्तिपछि कतिपयले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गराउन चीनको सहयोग हुनसक्ने आरोप समेत लगाएका थिए । परराष्ट्रविदहरुले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्वन्धमा चीनको यो चासोलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन्। भारतका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले नेपालले एसपीपी खारेज गर्ने निर्णयप्रति चीनले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। 

उनले यसलाई चीनको कूटनीतिक मूल्य मान्यताको उल्लंघन गरेकोसमेत बताएका छन्। उनले चीनले पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक मामिलामा अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर भएको बताए। उनले भने, ‘चीनको पछिल्लो कदमले नेपालको कूटनीति पनि शंकाको घेरामा परेको छ। नेपालका अधिकारीहरुसँग विविध विषयमा चिनियाँ पक्षले अविश्वास गरेको देखिन्छ।’ 

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित हुने भएका कारण पनि अन्य मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। अन्य मुलुकलाई बोल्न नदिनका लागि नेपालका नेताहरुले एकताबद्ध भएर आन्तरिक मामिलामा नबोल्न भन्न सक्नुपर्ने उनले बताएका छन्। 

कुनै पनि मुलुकले गर्ने यस्ता टिप्पणीहरु बन्द गराउन नेपालले ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक मिहनेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले एमसीसी चीनको विपक्ष र बीआईआई अमेरिकाको विरुद्धमा नभएको बताएका छन्। 

उनले भने, ‘यस्ता कुराहरुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेर साझा धारणा बनाउनु पर्छ। भूराजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको नेपालका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा साझा धारणा नबनाएको अवस्थामा सहज हुने देखिँदैन।’ 

राजनीतिमा पनि चीनको चलखेल
चीनले नेपालको राजनीतिमा पनि नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता गरी नेकपा वनाउनेदेखि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतका शिर्ष नेतामा देखिएको तिक्ततालाई घटाउने, नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि त्यसलाई भरथेग गर्ने र फुट्न नदिनेसम्मका प्रकृयामा चीनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रह्यो।

नेकपालाई जोगाउन नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छिले त प्रयास गरिन नै, उनी असफल हुँदै गएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको नेपाल भ्रमण र उनीहरुको कसरत नेपाली जनताले देखेकै हुन। तर, सर्वोच्च अदालतले नै नेकपाको वैधानिक्तामा पुर्ण विराम लगाई दिएपछि चीनको प्रयत्न असफल भएको थियो। 

सीमामा चीनको दादागिरी
चीनले नेपालको आन्तरिक र कुटनीतिक मामिलामा मात्रै होईन, सीमा क्षेत्रको भुमीमासमेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीनले तारबार लगाएको विषय वाहिरिएको थियो।

स्थानीयका अनुसार त्यहाँ चीनले दशगजामै तारवार र भौतिक संरचना वनाएको छ। यसअघि चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारस्थित ङुइला नाकामा पनि चीनले तारबार लगाएको थियो। तर, पछि त्यसलाई हटाइयो।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी क्षेत्रमा पनि चीनले नेपाली भुमी मिचेको छ। यस विषयमा नेपाल आजको टिमले स्थलगत रिपोर्टिङ नै गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले त्यो विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत वर्ष भदौमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको सात सदस्यीय ‘अध्ययन समिति’ वनाएर सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो। तीन हप्ता वढि समय लगाएर गरेको अध्ययनका क्रममा चीनले नेपाली भूमी मिचेको पुष्टि सहितको प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई वुझाएको छ।

त्यो प्रतिवेदनका विषयमा बीबीसीले समेत रिपोर्ट तयार गरेको थियो। तर, सरकारले त्यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

अघोषित नाकावन्दी
चीनले अन्तराष्ट्रिय स्थापित मान्यता विपरित नेपालसँगका ब्यापारिक नाकामा अवरोध गरिरहेको छ। तातोपानी र रसुवा नाकामा वर्षौदेखि सामान आयात निर्यातमा समस्या छ। कोरोनाको वहानामा नाकामा दुःख दिने काम भईरहेको ब्यापारीहरु गुनासो गर्छन। दैनिक १ सय भन्दा वढि कन्टेनर आउने तातोपानी र रसुवा नाकावाट अहिले मुस्किलले ५/७ ओटा कन्टेनर नेपाल आईरहेका छन् ।

महिनौ दिनसम्म सामान वोकेका कन्टेनर बाटोमा अलपत्र परेपछि ब्यापारीका सामान चोरी हुने, नष्ट हुने र एउटा सिजनको लागि मगाईएको सामान सिजन समाप्त भएपछि प्राप्त हुँदा उनीहरुको विचल्ली भएको छ। 

यसरी नेपालको हरेक क्षेत्रमा चीनले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा पनि राष्ट्रवादी भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउँनु आश्चर्यपुर्ण रहेको परराष्ट्रविदहरु वताउँछन् । यही अवस्था रहँदै गए भोलिका दिनमा चिनले अझै सशक्त ढंगले नेपालमा आफनो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ।

यो पनि

• नेपाल–चीन सीमा विवादः सरकारले नै उठायो अध्ययन समिति माथि प्रश्न
• के अव चीनले नेपालमा मिसाईल हान्छ ?
• हुम्लावासी भन्छन्–चीनियाँ हेपाहा प्रवृत्ति अती भयो, अजिङ्गरले भूमी निल्यो
• नेपाल सरकारले सीमा अतिक्रमण भएको पुष्टी गरे चीनले मिसाइल हान्ने धम्की
• हुम्लामा चीनद्वारा अतिक्रमित नेपाली भुमी अनुगमनमा स्थानीय प्रशासनकै अवरोध
• चीनले अतिक्रमण गरेको ३६ हेक्टर जग्गा खोज्न सरकारले गठन गर्यो अध्ययन समिति
• कांग्रेसको सिमा विवादको मौसमी रुघाखोकी, सरकारमा गएपछि विशेक !
• चीनले सिमाना मिचेको विषय उठाउने कांग्रेस नेतासहित मुख्यमन्त्री अनुगमनमा
• चीनको अघोषित नाकावन्दीले ब्यापारी/ब्यवसायी र सर्वसाधारणसम्मको विचल्ली
• चीनको नाकावन्दीलाई सरकारले ‘समस्या’ को रुपमा स्विकार्यो
• चीनको नाकावन्दीले साना ब्यवसायी मर्कामाः गरिखाने माद्यम बैंकले खोस्यो
• चीनको ज्यादतीको विरोध गर्दा यसरी वेपत्ता हुन्छन् सीमा क्षेत्रका मान्छे
• चीनको सीमानाकाका जनप्रतिनिधि भन्छन– चीन भन्दा भारत राम्रो छिमेकी
• यस्तो छ चीनियाँले कब्जा गरेको तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह आसपासको क्षेत्र
• एमसीसी मार्फत अमेरिकी सेना आउने प्रोपोगाण्डाले नेपाल छिर्यो चीनियाँ सेना ?