प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा मागेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेताहरुले गभर्नर अधिकारी एमालेमा आवद्ध रहेको प्रसंग उठाएपछि देउवाले अधिकारीले राजिनामा दिनु पर्ने वताए ।

नेकपा एमालेले एम अधिकारी, खोटाङको नाममा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखेपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा परेका छन् । 

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको एक नेताले वताए । ति नेताले भने ‘नेताहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिनु बाहेक के विकल्प हुन्छ र ? भन्नु भएको छ ।’

वैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने सहमति गरेको छ । गठबन्धनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो । 

सरकारले ७ वर्षअघि नै आयोगहरु गठन गरेपनि तिनले पीडितहरुलाई ठोस् न्याय दिन सकेका छैनन् । आयोगहरुले काम गर्न नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष एक÷एक वर्षको समयावधि थप गर्दै आएको छ । दुवै आयोगको समयावधि असार मसान्तमा सकिँदैछ ।

सन् २०२० को जनवरीमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मै सरकारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यस पछाडिका कुनै पनि सरकारले कानुन संशोधनमा ध्यान दिएनन् ।