News

आइजीपी प्रकरणमा सुनुवाई सकियो,  कस्को पक्षमा आउला फैसला ?

आइजीपी प्रकरणमा सुनुवाई सकियो,  कस्को पक्षमा आउला फैसला ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विरुद्धको सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको छ । शुक्रबार विश्वराज पोखरेल पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेपछि सुनुवाई प्रक्रिया सकिएको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा शुक्रबार पोखरेलको तर्फबाट वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहा, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरे।

निवेदकतर्फको जवाफी बहस सकिएसँगै आज आईजीपी नियुक्तिम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउने बताइएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पाँचौँ पटक सुनुवाइ भएको हो । संयुक्त इजलासमा जेठ ३०, असार ५, १३ र १९ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भैसकेको थियो ।  वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले एआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी नबनाउने हो भने नेपाल प्रहरीका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका सधैँलाई बन्द हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘आईजी नियुक्तिमा यो सरकारले जबरजस्ती र वदनियतपूर्ण निर्णय गरेको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजीमा बढुवाकै क्रममा वदनियतपूर्ण निर्णय गरेको तर्क गरे।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले एआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीमा नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिनुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री त यति घण्टाभित्र नियुक्ति गरेर शपथ खुवाउनु भन्न सक्छ भने आईजी बनाउन नसक्ने कुरै छैन’, उनले भने, ‘यसअघि यो सरकारको तजबिजी अधिकार भनिएको छ। तर यो होइन, नितान्त गलत हो। त्यसैले परमादेश जारी गरेर भए पनि सर्वोच्चले विश्वराजलाई नै आईजी  बनाउने बाटो खोलिदिनुर्छ।’

साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका पोखरेल अढाई महिनाअघिको रिटमा अझै टुंगो नलाग्दा निराश छन्। सुनुवाइ लम्बिदै जाँदा अवकाशअघि फैसला नआउने आशंका समेत वढेको थियो।

यो पनि,

आईजीपी धीरजप्रताप सिंह प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल

विशेष