रुइला नाकामा चीनले तारवार लगाउँदा समेत किन चुपचाप छ सरकार ?
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीनले तारवार गरेरको विषियमा राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अभियानले मंगलवार भुमी ब्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उलंघन गरी दशगजा क्षेत्रमै तारवार लगाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको समाचारहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनी भन्छन्–‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मुल्यमान्यताको उल्लंघन गर्दै नेपाल–चीन सिमाको रुइलालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भैइरहेको अतिक्रमण दुई देशबीचको मित्रताको अपमान मात्र नभई सम्पुर्ण नेपालको सार्वभौमसतामाथि नै ठाडो चुनौती हो।’
उनले चीनद्वारा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि पटक–पटक प्रहार भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको निन्दा समेत गरेका छन् । ‘हालको सरकार गठन भएको सुरुवाती अवस्थामा नेपाल–चीन सिमामा हुने अतिक्रमणहरूविरुद्ध चालिएको कदमहरू प्रशन्सनीय थिए। यी कदमहरूले राष्ट्रवादी जनता उत्साहित थिए’ यादवद्वारा वुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘सरकारले गरेका कुटनैतिक प्रयासहरूका वावजुद पनि सिमा अतिक्रमण जारी हुनु दुःखद छ। सरकारबाट सिमा रक्षाका लागि गरिएको प्रयासहरूवाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुनसक्दा नेपाली जनता पुनः दुखित र अधैर्य भएका छन्।’
ज्ञापन पत्रमा अव सरकारले सिमा अतिक्रमणका विषयमा निर्णायक र कठोर कदम चाल्नेमा आफुहरु आशावादी रहेको जनाईएको छ। ‘सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारका हरेक कदमहरूमा अभियानको पुर्ण सर्मथन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउन यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको अवगत गराउन चाहन्छौ।’– ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।
यता, सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकार भने मौन छ। केही समय अघि हुम्लाको लाप्चा र लिमी क्षेत्रमा चीनले खुलेआमा सीमा अतिक्रमण गर्दा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चीनको समर्थनमा उभिएको थियो। सकारका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको र आएका समाचारहरु तथ्यहिन भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकार अपधस्थ भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार वनेपछि सीमा अतिक्रमणका विषयमा अध्ययन गर्न समिति वनाईएको थियो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरी चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको तथ्य र आधारसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाईसकेको छ। यस विषयमा बीबीसी नेपालीले समेत समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले नै गुपचुप राखेको छ। प्रतिवेदन वुझाएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक नहुनेले यो सरकार पनि सीमा अतिक्रमणका विषयमा संवेदनशिल नदेखिएको जानकारहरु वताउँछन्।
