अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा छिराएर करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्न वोलाएको छ। सीसीटीभी फुटेज र हालसम्मका प्रयासमा आरोप पुष्टि गर्ने कुनै क्लु फेला पार्न नसकेपछि समितिले शर्मालाई नै छलफलमा बोलाएको हो।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, बुधबार पूर्व अर्थसचिवहरुसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस विषयमा छलफल गर्न समाचार लेखेका दुई सञ्चारमाध्यम अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरका सम्पादकलाई पनि बोलाइएको छ । दुई चरणको छलफलपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले वताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न उठाएपछि २२ असारमा संसदले विशेष समिति बनाएको थियो। समिति गठन भएपछि शर्माले त्यही दिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

समितिले घट्नाको छानविन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। तर, दुई पटकसम्म असार महिनाको फुटेज पठाएपछि तेश्रो पटक भने जेठ महिनाको फुटेज नभएको भन्दै जवाफ पठाएको थियो। त्यसपछि समितिले त्यससँग सम्वन्धित डिभाईस नै मगाएर छानविन गर्दा सीसीटीभी फुटेट फेला पार्न सकेन।

यस विचमा समितिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका १० जना अधिकारीसँग बयान लियो। गत शनिबार र आइतबार गरी यी अधिकारीसँग २२ घण्टा बयान लिईएको थियो। गत शनिबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र आइतबार बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म वयान लिँदा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय स्विकार गरेनन्। वरु उनीहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको स्रोतको दावी छ।

समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग ४ घण्टा र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग ३ घण्टा बयान लिएको स्रोतको दावी छ। त्यसपछिका अधिकारीहरुसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । समितिले हालसम्म आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला पार्न नसकेको वताईएको छ।