नेपालमा पछिल्लो समय विमा कम्पीनहरु प्रति अविश्वास वढेको छ। विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कारोना संक्रमणका वेला ‘नयाँ योजना’ भन्दै सुरु गरिएको कोरोना विमाको भुक्तानी गर्न असमर्थ भएपछि सर्वसाधारणको नजरमा विमा कम्पनीहरु ‘ठग कम्पनी’ का रुपमा परिचित भएका छन्।

विमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कोरोना विमा वापतको अरवौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न वाँकी छ। विमा बापतको रकम दावी गरेका विमितहरुलाई कम्पनीहरुले सरकारलाई देखाएर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, विमीतहरु भने कोरोना विमाको विषयमा सरकारलाई नचिन्ने वताउँछन् । सरकारसँग उनीहरुको के सम्झौता छ भन्ने विषय विमितको सरोकारको विषय नै नभएको उनीहरु वताउँछन् ।

यो प्रकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मनिष राईले वताए । ‘जसरी कोरोना बीमामा कम्पनीहरुले सरकारलाई देखाएर हात उठाएका छन्, भोली अन्य बीमामा पनि यो अवस्था नआउला भन्ने अवस्था रहेन’ उनी भन्छन्–‘बहाना बनाउँदा कम्पनीहरु उम्किन सक्ने र त्यसको नियमन गर्ने निकाय कोही नहुने कुरा देखियो। यस्तो भएपछि प्रिमियम कसरी तिर्ने ? वुझाएको पैसाको ग्यारेण्टि कस्ले लिन्छ ?’

कोरोना बीमाको शुल्क बीमितले सरकारलाई नभएर कम्पनीलाई वुझाएकाले त्यसको भुक्तानी पनि विना सर्त कम्पनीले गर्नु पर्ने उनले जिकिर गरे। ‘हामीले बीमा शुल्क सरकारलाई नभई कम्पनीलाई दिएको हो। सरकारसँग उनीहरुको के सम्झौता भएको छ, त्यो कम्पनीले मिलाउन। जोखिम लिएपछि सो वापतको दाईत्व कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्छ’ उनले भने–‘तर, अहिले कम्पनीहरु भागिरहेका छन्, यसले बीमा कम्पनीहरु प्रति नै सर्वसाधारणको भरोसा टुटिरहेको छ।’

बीमा कम्पनीहरुले भने कोरोना बीमा वापतको रकम भुक्तानी नहुनुमा पुर्ण रुपमा सरकारलाई दोसी देखाईरहेका छन्। उनीहरुका अनुसार संसारमा कही पनि महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन। नेपालमा भने साढे तीन अर्व माथिको दायित्व सरकारले नै वहन गर्ने वताएपछि कोरोना विमा सुरु गरिएको हो।

०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बिमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, सरकारले नै रकम नदिएपछि विमाको रुकम भुक्तानी गर्न नसकिएको हिमालयन जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कोरोना विमा शाखाका यशु वज्राचार्यले वताईन। उनका अनुसार हिमालय जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मार्फत ७ हजार २८६ जनाले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये ७ हजार १११ जनाले बीमाको रकम भुक्तानी मागेका छन्। दावी गरेका ३ हजार ९१२ जनाले भुक्तानी पाए भने ३ हजार १९९ जनाको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन।

‘सरकारले ग्यारेन्टी वसेपछि हामीले विमा गरेका हौ’ वज्राचार्य भन्छिन्–‘अर्थ मन्त्रालय आफनो दायित्वबाट पन्छिएपछि हामीले केही गर्न सकेनौं।’ सरकारले पैसा दिए भुक्तानी गर्ने नदिए दिन नसक्ने उनको भनाई छ। ‘बीमाको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने बीमा शुल्क त फिर्ता गर्नुहुन्छ होला नी ?’ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले जवाफ दिन सकिनन्। ‘बीमा शुल्क फिर्ता गर्ने सवालमा हामीले केही भन्न सक्दैनौ। बीमा समितिले जस्तो निर्देशन दिन्छ, सोही अनुसार हामीले पनि जवाफ दिने हो। बीमा समितिबाट हामीलाई अपडेट केही आएको छैन। त्यसैले अहिले यसको जवाफ दिन पनि हामी सक्दैनौं।’

बीमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन्। जसमध्ये धेरैजसोको प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बिमा छन । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

सहमति अनुसार समिति र कम्पनीहरूको दायित्व करिब साढे ३ अर्ब उनीहरूले तिरिसकेका छन । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्व अन्तर्गतको मात्रै रहेको बीमा समितिले जनाएको छ।

सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा अर्थमन्त्रालय अनिर्णित भएका कारण दावी अनुसारको भुक्तानी नभएको बीमा समितिका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले वताए । ‘सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम निकासा र डिसिजन केही भएको छैन’ अधिकारीले भने–‘हामीले दुई–तीन पटक मन्त्री र सचिवसँग छलफल पनि गर्यौ । पत्राचार पनि गर्यौ । तर, उपलब्धि केही भएको छैन।’

एक साता अघि पनि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बीमा बापतको रकम भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । बीमाको रकम भुक्तानी दिन नसकेपछि बीमा शुल्क फिर्ता गराउने विषयमा समितिले केही योजना वनाएको छ की ? भन्ने विषयमा उनले भने–‘पैसा फिर्ता गर्ने त कुरै भएन। बीमा गरेपछि बीमाको पैसा पाउनु पर्यो। सरकारले जोखिम लिन्छु भनेपछि भुक्तानी नै दिनुपर्छ।’

सरकारले वजेटमै कोरोना बीमाको कुरा ल्याएर यो कार्यक्रम सुरु भएको वताएका अधिकारीले सरकारले अहिले पनि भुक्तानी नदिने नभनेको बताए । ‘वढि दायित्व आए सरकारले ब्यहोर्छ, पुनर्बीमाको रुपमा नेपाल सरकार वस्छ भन्ने भएपछि यो कार्यक्रम अगाडि वढेको हो’ उनले भने–‘सरकार ग्यारेन्टी वसेर वजेटमै आएको कार्यक्रम हो। त्यसैले आफैले गरेको प्रतिवद्धताबाट सरकार वाहिर जान हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो।’

सरकार प्रतिवद्धताबाट पछि सर्ने र बीमा शुल्क फिर्ता हुने अवस्था आयो भने विमा प्रतिको विश्वास नहुने भन्दै उनले बीमाको सिद्धान्तभन्दा वाहिर जाने कुरा सोच्नै नहुने वताए । ‘पैसा तिरेर जोखिम रक्षावरण गर्ने, दिएन भने पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने तिर लाग्नै हुँदैन’ बीमा गरेर विमितको बीमा शुल्क लिईसकेपछि जोखिम कभर हुनुपर्छ। त्यो पैसा चै सरकारले दिनुपर्छ।’
 

कोरोना बीमा