जनार्दनले दिए वयान, क्लु फेला नपरेपछि समिति नै अप्ठ्यारोमा
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको दावी गरेका छन्। संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बयान दिंदै शर्माले यस्तो दावी गरेका हुन।
संसदमा बजेट पेश गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयमा मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको उनले खण्डन गरे। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि असार २२ गते छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
समितिले यो प्रकरणमा मुछिएका भनिएका बिभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा विहिवार निवर्तमान मन्त्री शर्मासँग पनि सोधपुछ गरेको हो । शर्माले बजेट निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति कोही पनि संलग्न नभएको बताए । स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको उनले बताए ।
समितिले छानबिन थालेको आज दशौँ दिन हो। तर, अहिलेसम्म उनीमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण समितिले फेला पार्न सकेको छैन । त्यसैले समितिको समय ७ दिन थप्ने तयारी गरिएको छ। समितिले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गर्न नसकेको र कुनै पनि प्रत्यक्षदर्शीले घटना स्वीकार नगरेकाले समिति आफैँ अप्ठेरोमा परेको छ ।
स्रोतका अनुसार करको दर हेरफेरका विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूले विरोधाभाषपूर्ण बयान दिइरहेका छन् । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलेले सुरूमा आफैँले करको दर सिफारिस गरेको बताएका थिए । तर, पछि छलफल चल्दै जाँदा उनीहरूले टाइपिस्टलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेका छन् । अरु कसैको निर्देशनमा टाइपिस्टहरूले बजेट चलाएको उनीहरूको संकेत छ ।
समिति सदस्यका विचमा विवाद
यता, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको कुरा पनि आपसमा बाझिएपछि मंगलवार छानबिन समितिका सदस्यहरूबीच नै विवाद भएको थियो । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले समितिमा कुरा बाझिएपछि प्रष्ट कुरा आउनुपर्ने बताए ।
छानविनका क्रममा सत्ता पक्षका सदस्यहरू नरम तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनीहरू जसरी पनि पूर्वमन्त्री शर्मालाई जोगाउन चाहन्छन् । समितिमा रहेका एमालेका सदस्यहरु भने कडारूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । बयान लिने क्रममा उनीहरुले सबैलाई -याख-याखती पारिरहेको स्रोतले बतायो ।
मंगलवारको छलफलमा माओवादीतर्फका सदस्य शक्ति बस्नेत झोक्किएको स्रोतले बतायो । छानबिन समितिमा रहेका एमालेका संसदले महानिर्देशकहरूको कुरा बाझिएको भनेपछि बस्नेतले झोक्किँदै महानिर्देशहरूको बचाउ गरेका थिए ।
वस्नेतले झोक्किदै ‘उहाँहरूले भएको जे हो त्यही भनिसक्नु भयो, धेरै -याख-याखती पार्नुपर्ने आवश्यकता छैन’ भन्दै रिस देखाएको स्रोतको दावी छ। समितिले सीसीटीभी फुटेजको हार्डडिक्स फरेन्सिक ल्याब पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यदि यसबाट फुटेज रिकभर भयो भने समितिका लागि त्यही नै निर्णायक प्रमाण हुने छ । यदि रिकभर भएन भने प्रतिवेदन लेख्ने बेला समितिभित्रै विवाद उत्पन्न हुने निश्चित देखिएको छ।
अहिलेसम्म भएको छानबिनमा अर्थमन्त्रीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाईएको छ। छानबिन समितिमा एमालेका ४, कांग्रेसका २, माओवादीका २ एकीकृत समाजवादीका १, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद रहेका छन् । यदि बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा सत्तापक्षका सांसदहरूको मत वलियो छ।
समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, र विमला विक छन् । कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सिताराम महता, माओवादीबाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्ति बस्नेत, नेकपा एसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।
अर्थमन्त्रालयसँग छानबिन समितिले जेठ १४ को सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, जेठको फुटेज डिलिट भइसकेको बताएर मन्त्रालयले दुई पटकसम्म असारको फुटेज पठाएको थियो। तेश्रो पटक भने फुटेज डिलिट भएको वताएपछि समितिले सीसीटीभी फुटेजको हार्डडिक्स नै मगाएर फरेन्सीक ल्यावमा पठाउने निर्णय गरेको छ।