चोलेन्द्र विरुद्ध अनुशन्धान गर्न कामु प्रन्याले अख्तियारलाई किन पठाए पत्र ?
कामु प्रधानन्यायाधिश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । पत्र असार ३१ गते नै पठाएको खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी यस अघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रको खण्डन हुनेगरी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयले अख्तियारमा पत्र पठाएको हो । रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चको भवन निर्माणको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्न आग्रह गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधिश कार्कीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ‘१५ दिनभित्र उचित परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा गरिएको छ’ भन्दै पत्र पठाइएको छ । पत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नरोकिने भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आए कसलाई कसरी चलाउने भन्ने सवाल दोस्रो कुरा रहेको भन्दै पहिले अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अख्तियार पनि एउटा संवैधानिक निकाय भएको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गर्नु उसको जिम्मेवारी र अधिकार भएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा संविधानको धारा १३६ ले न्यायिक निकायको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई तोकेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुवै एक जिम्मेवार निकाय भएको कारणले यदि भ्रष्टाचार नै भएको छ भने अनुसन्धान गर्नु र उजागर गर्नु सबै निकायको दायित्व भएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता नै भएको भए सर्वोच्च अदालतजस्तो संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचार हुनु राम्रो कुरा होइन भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्न कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट पत्रमा उल्लेख गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारीसम्म नदिई ‘प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरेको कारण छानबिन नै गर्न नमिल्ने’ पत्र अख्तियारलाई पठाएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अग्रसरता देखाएर छानबिनका लागि बाटो खुल्ला गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
रजिष्ट्रार पन्थीले पठाएको पत्रबाट कुनै अन्योल छ भने त्यो हटाउन र भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ । अख्तियारलाई पठाइएको पत्रमा पहिले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ कि छैन, त्यो बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्दै जो दोषी छन्, दोषीलाई संविधान र कानुन अनुसार सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धानपछि प्रधानन्यायाधीश पनि दोषी देखिन्छन् भने संविधान र कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भन्दै त्यो कारबाही कसले कसरी गर्ने दोस्रो विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्ने कुनै ऐन कानुनमा उल्लेख नभएको र सबै कुरा मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने भएपनि ठेक्का दिने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नै किन संलग्न भए भन्ने कुरा आश्चर्यको विषय भएको कार्कीको सचिवालयले जनाएको ‘त्यो किन गर्नुभयो भने भोलि छानबिन वा अनुसन्धान गर्ने आँट नै कसैले नगरुन् भनेर हो । प्रन्याले सकेसम्म आफू पन्छिएर क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएर अख्तियारलाई पन्छाउने कोसिस गरेका थिए, तर क्याबिनेटले पनि त्यहीँबाट निर्णय गर्नु भनेर पठाइदिएपछि कर्मचारीलाई निर्णय गर्न नलगाएर आफैँले निर्णय गराएका छन्’ सचिवालयले भन्यो–‘त्यस कारण यहाँ त अब तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला वा लालबहादुर कुँवरको मात्रै कुरा भएन, प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि जोडिएका छन् ।’
