बजेट निर्माणमा अनधिकृत ब्यक्ति संलग्नता नभएको निस्कर्ष, ४ जनाको फरक मत (पूर्णपाठ)

News

बजेट निर्माणमा अनधिकृत ब्यक्ति संलग्नता नभएको निस्कर्ष, ४ जनाको फरक मत (पूर्णपाठ)

शुक्रबार, १३ साउन २०७९ गते प्रकाशित - नेपाल आज

अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले वजेट निर्माणमा वाहिरी ब्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा छिरेको नपाईएको निस्कर्ष निकालेको छ।

समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो निस्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो।

अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेरको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले प्रतिवेदनमा बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएको पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ।

‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ,‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’

प्रतिवेदनमा चार जना सदस्यहरूले फरक मत राखेका छन् । नेकपा एमाले तर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् ।

बजेट निर्माणका मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने अनधिकृत भनिएको व्यक्तिलगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य संग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको लगायत असन्तुष्टि फरक मतमा राखिएको छ ।

कतिपय दस्तावेज र विवरण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उपलब्ध नगराएकाले पनि शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको फरकम मत राख्ने सदस्यले भनेका छन् । मन्त्रालयमा रातिको सुरक्षा जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मीसँग पनि सोधपुछ गर्न अवरोध भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

बरु अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व खोज्दै विवरण लुकाएको पनि उनीहरूको आरोप छ । जसले गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकामा झन् बल पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

यो पनि,