परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संसदमा उपस्थित भएर सरकारले अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालय र यसका राज्यहरुको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णयबारेको पत्र अमेरिकालाई पठाईसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले साउन ९ गते नै उक्त पत्र पठाईएको वताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘२०७९ साउन ९ गते कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपी कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने जानकारीसहित अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको जानकारी गराउन चाहन्छु।’

०७९ असार ६ गते एसपीपी कार्यक्रम अघि नबढाउने भनिसकेको अवस्थामा आन्तरिक छलफल गरेर पत्र पठाउन केही ढिला भएको पनि उनले बताए। ‘एसपीपीबारे नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबारे अहिलेसम्मका विकासक्रमबारे जवाफ दिन संसदमा आएको हुँ। सरकारले यसबारे अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको छ’– उनले भने। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि पत्राचार नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। सांसदहरुले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यसबारे जानकारी गराउन पनि रुलिङ गरेका थिए।

त्यसको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएका मन्त्री खड्काले आफु स्वयंले सदनको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। त्यसपछि एमाले सांसद भीम रावल र शिवमाया तुम्वहाम्फेलगायत २० जना सांसदले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाए। 

त्यस्तै सांसदहरूले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका सैनिक प्रमुखहरूको भेलामा सहभागी हुन अस्ट्रेलिया पुगेको विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री खड्काले जवाफ दिने क्रममा सन् २०१७ भन्दा पहिले एसिया प्यासिफक हुँदादेखि नै नेपाली सेनाका प्रमुख उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेको र अहिले इन्डोप्यासिफक हुँदा पनि गइरहेको बारेमा मात्रै आफूलाई जानकारी भएको बताए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूलगायत विभिन्न देशबाट पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको भ्रमणका विषयमा बोल्दै त्यसमा आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
 

एसपीपी