स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्विकार गर्दै नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको बताईएपछि उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न दवाव वढिरहेको छ। सरकारले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पत्र नपठाउनु र पठाएपछि पनि पत्र सार्वजनिक नगर्नुले आशंकाहरु उत्पन्न भईरहेको छन् ।

सरकारले भने अमेरिकालाई पठाएको पत्रमा एसपीपी अस्विकार गर्ने तर, यो निर्णयले नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच जारी संयुक्त अभ्यास र सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने पनि आसय ब्यक्त गरेको पाईएको छ। एसपीपी अस्वीकार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार ६ मा निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको ठिक एक महिना तीन दिनपछि साउन ९ गते पत्र पठाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पत्रमा भनिएको छ– ‘एसपीपीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं तर नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भने निरन्तरता दिन चाहन्छौं ।’ नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच जारी संयुक्त अभ्यास र सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ती अधिकारीका अनुसार पत्रमा भनिएको छ–‘एसपीपी सम्बन्धमा हाम्रो सहकार्य हुँदैन तर विपद् व्यवस्थापनलगायत अन्य विषयमा नेपाललाई अमेरिकी सरकारको सहयोग चाहिन्छ र द्विपक्षीय रूपमा दुई देशका सेनाबीचको अभ्यास र सहयोग आदानप्रदान पनि जारी रहोस् भन्ने आग्रह गरेका छौं।’

नेपाल सरकारको अनुमतिमा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले २०१५ र २०१७ मा पत्राचार गरेपछि नेपालले सन् २०१९ मा एसपीपीको सदस्यता पाएको अमेरिकी भनाइ छ । तर, यो साझेदारीमा सहभागी नहुने भनेर नेपालले औपचारिक पत्र लेखिसकेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले शुक्रवार संसदमा जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बालुवाटार प्रधानमन्त्री देउवा र सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग यसबारे चासो राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसमा नेपाल र अमेरिका असल मित्र भए पनि भूराजनीतिक जटिलता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तका कारण नेपाल एसपीपीमा साझेदार हुन नसकेको जवाफ दुवै नेताले दिएको पनि स्रोतको दाबी छ । 

एसपीपी