अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले चौतर्फी आक्रमण र आलोचनाको शिकार भएका छन् । इतिहाँसमै सवैभन्दा ठुलो आर्थिक अपराध गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। शर्माले सडकदेखि सदनसम्म विरोधको सामना गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनको वारेमा राम्रो भनेर स्ट्याटस लेख्ने र कमेन्ट गर्ने सायदै होलान। चिया पसल र चोक चौराहामा समेत उनको नाम र कामका वारेमा जिव्रो टोक्ने गरिन्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने उनको पद समेत धरापमा छ।

यतिमात्र होईन, अर्थमन्त्रीको फोटो जोडेर उनको मानमर्दन गरिएको छ। यसलाई पक्कै पनि स्वस्थ राजनीति र स्वस्थ आलोचना मान्न सकिदैन। यस्तो काम साईवर स्यालहरुले मात्रै गर्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि बजेट निर्माणको अन्तिम दिन (जेठ १४ गते) अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको तथा देश र जनतालाई भन्दा पनि सिमित ब्यापारीक घरानालाई केन्द्रमा राखेर वजेट ल्याएको आरोप छ। 

राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर सीमित व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरेको मन्त्री शर्मामाथि आरोप छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका विनोद चौधरी वजेको केन्द्रमा छन् । चौधरीको प्रभावमा परेर शर्माले सिजी ग्रुपका जागिरे घिमिरेलाई वजेटको साँचो जिम्मा लगाएको वताईन्छ। 

यसै कारण अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने र उनले राजिनामा नदिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई बरखास्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

यस कारण अर्थमन्त्री निर्दोष हुन सक्छन्
हुन त अर्थमन्त्री शर्माकै लागि फलदायी हुन्थ्यो भन्ने मान्यताका आधारमा उनले आफुमाथि आरोप लागेपछि राजिनामा दिनु पथ्र्यो। तर, के उनको राजिनामा नै समस्याको समाधान हो र ? यसरी हेर्दा घट्नाका अन्य पाटो पनि हेर्नु जरुरी देखिएको छ। 

के अर्थमन्त्री पदमुक्त हुँदैमा फेरबदल भएका करका दरहरु यथाअवस्थामा आउँछन ? के अर्थमन्त्रालयमा छिरेको भनिएका घिमिरे अर्थमन्त्री शर्माकै मान्छे हुन ?, घिमिरेलाई कर्मचारी वा अन्य शक्तिकेन्द्र मार्फत त्यहाँ पुर्याईएको त होईन ? अहिले यी प्रश्नले पनि धेरैलाई जिव्रो टोक्न बाध्य पारिरहेको छ।

उसो त आगामी आर्थिक वर्षको वजेट संसदले पारित गरिसकेकाले त्यसमा हेरफेर हुने सम्भावना छैन। त्यसैले राजिनामाको खोंचे थाप्नुको औचित्य पनि नरहेको वताईन्छ। त्यसमाथि अहिले अर्थमन्त्री शर्मालाई अचानो वनाईएको छ। हरेक वजेट निर्माणमा शक्तिकेन्द्र र विचौलियाको चलखेल हुन्छ। अहिले जसरी विनोद चौधरी, उनको सिजी ग्रुप र घिमिरेको नाम जोडिएको छ, त्यसै गरी यसअघिका वर्षको वजेट निर्माणमा पनि अन्य शक्ति केन्द्र र ब्यापारीले खेलोफड्को गर्दै आएको अर्थमन्त्रालय श्रोतकै दावी छ।

अहिले अर्थमन्त्रीलाई धारे हात लगाईरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलमाथि पनि यस्ता आरोप लागेकै हुन। उनीहरु मार्फत पनि ब्यापारीहरुले लाभ लिएको बताईन्छ। ओम्नी, यतिलगायतका ब्यापारिक घरानाले राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाएको आरोप लागेकै हो। यति मात्र होईन, ओली र गोकुल बास्कोटा बिनोद चौधरीका पछाडि हात धोएर लागेका थिए भन्ने कुरा पनि कर्मचारी वृत्तमा अहिले पनि चर्चामा छ।

यस्ता गिरोहले प्राय मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई नै समाउने गरेका छन् । वजेट निर्माणमा प्राय कर्मचारीले नै काम गर्ने र मन्त्रीलाई जसो भन्यो त्यसै घुमाउने काम गर्छन। त्यसैले अर्थमन्त्री एक्लैले चाहेर त्यत्रो वजेटमा आफुखुसी गर्न सक्ने अवस्था नै नरहने श्रोतको दावी छ। त्यसमाथि एउटा गभर्नर हटाउन सक्ने क्षमता नभएको अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीतन्त्रले त्यति सजिलै वजेटका दर हेरफेर गर्न दिए होलान भनेर विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

अर्कोतर्फ मन्त्रीले त्यसो गर्न चाहेकै भए कर्मचारीले किन त्यसलाई रोकेनन्। ‘तपाईको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वताउँछौं’ भन्ने हिम्मत किन देखाउन सकेनन् ? कतै उनीहरुकै योजनामा सम्पुर्ण काम गरेर शक्ति केन्द्रकै इसारामा मन्त्रीलाई फसाईएको त होईन ? भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक हुने श्रोत वताउँछ।

यदि मन्त्रीको निर्देशनमा घिमिरेले केही हेरफेर गरेकै रहेछन भने पनि त्यसको आडमा कर्मचारीले त्यो भन्दा वढि फाईदा लिएका छैनन् भन्ने आधार के छ ? त्यसमाथि ती घिमिरे अर्थमन्त्रीकै मान्छे हुन् भनेर प्रमाणित हुन सक्ने विषय पनि होईन। 

यसैगरी, करको दरमा भएको फेरबदलले सिजी ग्रुपले मात्रै फाईदा लिएको होला भन्न सक्ने आधार पनि छैन। यो कदमबाट अरुले पनि लाभ लिएको हुन सक्छ। त्यसले कोही एक जनाले मात्रै फाईदा लियो भन्ने विषय  पनि अमुर्त र प्रमाणित नहुने विषय हो। 

यता, अर्थमन्त्री प्रकरणमा नत प्रधानमन्त्री बोलेका छन् नत बजेट वनाउने अर्थमन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारीले खुलस्त यो विषय प्रष्ट्याएका छन् । विनोद चौधरी कांग्रेसकै नेता भएकाले ‘लहरो तन्दा पहरो थर्किने’ डर त होईन? भन्ने प्रश्न पनि अहम रुपमा अगाडि आएको छ। त्यसैले मन्त्री भएको नाताले शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने भएपनि यसमा ककस्को संलग्नता छ भन्ने विषयमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको जानकारहरु वताउँछन्। 
 

जनार्दन शर्मा करको दर हेरफेर