मधेसमा पनि अर्थमन्त्रीकै विवादः २० करोडको छानविन गर्न संसदिय समिति
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सप्तरीमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन २० करोड रकम पठाएको विषय अहिले चर्चामा छ। अर्थमन्त्री शर्माले नियम विपरित काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक परमेश्वर साहले मंगलवार सदनमै कुरा उठाए ।
मधेस प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सप्तरीमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन २० करोड रकम पठाएको विषय अहिले चर्चामा छ। अर्थमन्त्री शर्माले नियम विपरित काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक परमेश्वर साहले मंगलवार सदनमै कुरा उठाए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेट नपठाई सोझै सिँचाइ कार्यालयलाई बजेट दिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा जवाफ दिनुपर्ने र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनले माग गरे। त्यसपछि लोसपाका प्रदेश सदस्यले प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध गरे।
अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिँचाइ कार्यालय सप्तरीले भौतिक विकास मन्त्रालयलाई भनेपछि मन्त्रालयले जेठ १६ मा निर्णय गरेर पठाएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरेको जवाफ दिएका थिए । तर, विपक्षीले उनको कुरालाई चित्तवुझ्दो नभएको वताउँदै मन्त्रीले सप्रमाण जवाफ दिनुपर्ने र यस विषयमा प्रश्न उठेकाले प्रदेशसभाबाट समिति बनाई अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यसपपछि सभामुख सरोज रायले उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । समितिको सदस्यहरूमा विन्देश्वरप्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्री देवी साह छन । समितिले रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाइएको तालालगायत विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी १५ दिनमा सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ ।
समिति नै अवैधानिकः अन्सारी
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि इर्साद अन्सारीले मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री साहमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठित समिति नै अवैधानिक रहेको वताएका छन् ।
आफ्नै पार्टीका नेता माथि आरोप लागेपछि प्रतिपक्षि दलको संयोजगत्वमा सदन भित्र रहेका सबै दललाई समावेश गरेर छानविन समिति गठन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको अन्सारीको आरोप छ। उप–सभामुखको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन हुनु अबैधानिक भएको र त्यसले छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उनले दावी गरे।
अन्सारीले छानविन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म मन्त्री साहले राजिनामा दिनुपर्ने र उनी राजिनामा दिन तयार नभए पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई वर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे। ‘अर्थमन्त्री साह र उनका सल्लाहकार शम्भु झा मार्फत भएको २० करोड बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा हिजो मन्त्री साहले दिएको अभिव्यक्ति पनि चित बुझदो थिएन’– उनले भने।
यसअघि कृषिमन्त्री हुँदा साह मार्फत भएका हरेक कामको छानविन हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । ‘कृषिमन्त्री हुँदा सप्तरीमा ७ सय स्यालो ट्युवेल जडान गरिएको भनिएको छ तर त्यो सत्य होईन। भैसी वितरणमा पनि उनीमाथि अनियमितताको आरोप लागेको छ’ अन्सारीले भने–‘उनी मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्मका हरके क्रियाकलापको छानविन हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो।’
मन्त्री साहको पालामा भएको सबै भ्रष्टाचारको छानविन नभए नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत अन्सारीले दिएका छन् ।
