बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात विचौलिया प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई वरखास्त गर्न आवाज उठिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत मान्छे मन्त्रालयमा नगएको दावी गरेपछि तोकिएको समयको सिसिटिभी फुटेज माग्दा पनि मन्त्रालयले ‘डिलिट भयो’ भनेर जवाफ दिएपछि चर्चाको सुई त्यतै सोझिएको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हकअन्तर्गत असार १४ मा निवेदन लेख्दै ०७८ भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म तथा २०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि २०७९ जेठ १५ बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै ‘१३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने’ जानकारी गराएको थियो ।

यो जानकारी वाहिरिएसँगै त्यो प्रकरणमा पनि मन्त्री शर्मालाई कारवाही गर्न माग सुरु भएको छ। मानौं, अथमन्त्रीकै योजनामा कोही मानिस मन्त्रालयमा पुगेर करका दरमा हेरफेर गरेछन। त्यसको ढाकछोप गर्न सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरियो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्को ?
 
जानकारहरु भन्छन्–‘सिसिटिभी फुटेज मन्त्रीको नियन्त्रणमा पक्कै थिएन होला। किनकी यसको जिम्मेवारी सम्वन्धित विभागिय प्रमुखको हो। यसो हो भने त करका दर हेरफेर देखि फुटेज मेटाउनेसम्मका सवै कर्ममा कर्मचारी पनि दोसी देखिए। अव कारवाही मन्त्रीलाई हुने की विभागिय प्रमुखलाई ?’ 

मन्त्री शर्माले राजिनामा दिएपनि भोलिका दिनमा यस्तै नहोला भन्ने ज्ञारेन्टी नभएको उनीहरु वताउँछन् । कर्मचारीले चाहेको भए मन्त्रीले करमा तलमाथि गर्ने र सिसिटिभी फुटेज मेटाउने कुनै पनि काम गर्नै नसक्ने भन्दै श्रोत भन्छ–‘कर्मचारीमा देखिएको यो समस्या नियन्त्रण गर्ने हो भने मन्त्रीले दायाँबायाँ गर्नै सक्दैनन। त्यसपछि शर्मा मात्रै होईन, रामे, श्यामे, च्यामे जो अर्थमन्त्री भएपनि गलत गर्नै सक्दैन।’

यद्यपी, अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत छ । सरकारी÷सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य÷दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई कारबाही हुन सक्छ ।

अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार ३ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

यो पनि,

• यस कारण अर्थमन्त्री निर्दोष हुन सक्छन्
• संसदलाई अर्थमन्त्रीको जवाफः विचौलिया प्रकरणमा राजिनामा दिन्न

 

जनार्दन शर्मा करको दर हेरफेर