प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न दलका शीर्ष नेताहरु लगभग सहमतिनजिक पुगेका छन्। जातिय पहिचान र भौगोलिक पहिचान भन्दा भन्दै पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि दलहरुले अन्य प्रदेशको जस्तै कुनै जातीय पहिचान नजोडी नाम राख्ने तयारी थालेका हुन।

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई र दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशको नाम नटुङ्ग्याई विदा हुनु पर्यो। तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार  र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका छन्।

तर, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको तर्फका मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले भने आफनै कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताउँदै तयारीमा जुटेका छन्। नामाकरणको तयारीकै क्रममा काठमाडौंमा बसेको दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रदेश १ को नाम देशकै ठूलो नदी कोशी कायम गर्ने समझदारी बनेको जनाईएको छ।

नामका लागि कम्तीमा ठूला तीन दल एकै ठाउँ आउनै पर्ने अवस्था छ। त्यसैले दलहरू मिलनविन्दुको खोजीमा छन्। प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको मुख्य विपक्षी एमाले प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्नुपर्ने अडानमा छ। एमाले कोसीको विकल्पका लागि तयार नहुने अनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रदेशको नाममा जातिय पहिचान जोड्नै पर्ने अडानमा छन्।

राई र लिम्बुहरुको बाक्लो बसोबास रहेको यो प्रदेशको नाम किरात, लिम्बुवान, कोशी–किरात, सगरमाथा–किरातसहितका नाम राख्नुपर्ने बहस पनि चलेको थियो। मुख्यमन्त्री राईलाई किराती र लिम्बु समुदायले सकेसम्म जातीय पहिचान खुल्ने नाम राख्न दबाब दिएका छन्।

१५ जना सदस्य भएको माओवादी सकेसम्म ‘किरात’ मा सहमति गर्नुपर्ने अडानमा छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बहुपहिचानलाई मिलनविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनको इच्छा कोशी या सगरमाथा पछाडि किरात जोडेर नाम राख्ने छ। तर तर, माओवादी र समाजवादीले अघि सारेको ‘किरात’ शब्दमा एमाले र कांग्रेस सहमत छैनन्।

नामकै विषयमा छलफल गर्न भनेर शुक्रबारका लागि आयोजित सर्वदलीय छलफलमा एमालेले कोसीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ भने माओवादीले किरात, जसपाले पहिचानमा आधारित कुनै नाम र समाजवादीले बहुपहिचानको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले भने आएकै नामहरूबाट विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेको  छ।

जसअनुसार कोसी, सगरमाथा, विराट, विजयपुर, कन्चनजंघा, किरात, लिम्बुवान जस्ता नामहरू पटकपटक चर्चामा आइरहेका नाम हुन्। तर, शीर्ष तहको नेतृत्वले कोशी मात्रै सिंगल शब्दको नाम राख्ने कुरामा लगभग सहमति जुटाएको वताईएकोे छ। प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश १ को नामको प्रस्ताव अघि बढाउने छ। 

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा निर्वाचनयता अन्य ६ वटै प्रदेशले नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने काम टुंग्याएका छन्। प्रदेश १ ले भने हालसम्म राजधानी टुंगो लगाए पनि नामकरणको पाटो अन्यौलमै छ। त्यसैले प्रदेश सभामा रहेकाहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिसकेको छ। 

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका मात्रै होइन मुख्य विपक्षी एमालेकै नेताहरू पनि ‘नाम नराखी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिए जनतामाझ अनुहार देखाउन नसकिने’ अवस्था आउने बताइरहेका छन्।

यस्तो छ गणित
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना  छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना छन्।

संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पु¥याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना छैन। त्यसैले दलका नेताहरु मिलनविन्दुको खोजीमा छन्।

प्रदेश १