प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला उक्त विषयले सङ्घीय संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा उक्त विषयमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’बारे छलफल भयो।

तर विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त माग तत्कालै पूरा हुने अवस्था नदेखिएको राजनीतिक दलकै नेताहरू र जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसका विभिन्न कारण रहेको राजनीतिशास्त्रीहरूको भनाइ छ। यद्यपि ‘जनसंख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने’ मागलाई निरन्तर उठाइराख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

संसद्मा राखिएको प्रस्ताव
मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले समानुपातिक समावेशी सहभागितासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। उक्त प्रस्तावमा आसन्न सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा प्रत्येक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरू कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरेकाले प्रतिनिधिसभामा पनि त्यसबारे छलफल हुनु आवश्यक रहेको भन्दै थापाले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रतिपक्षी नेकपा एमालकी सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले समानुपातिक समावेशी सहभागिताको प्रत्याभूति गर्दा पनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलका क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले बोल्दै आगामी निर्वाचनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्रममा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै उनीहरूले दलहरूले अहिले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा समेत दलहरूले कार्यकारी पदहरू महिलालाई नदिएको गुनासो पनि गरे। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका बाधाहरूलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले सरकार प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको र संसद् अझै चल्ने भएकाले सम्भव भएमा निर्वाचन कानुनमा त्यसलाई समावेश गर्न सकिने आश्वासन पनि दिए।

नेपालमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था
राणाकालमा बनेको २००४ सालको नेपालको वैधानिक कानुनले महिला र पुरुषलाई समान हक दिने व्यवस्था गरेको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको कोइरालाले स्मरण गरे। त्यसपछि २०१० सालमा काठमाण्डूमा भएको स्थानीय चुनावमा महिलालाई मतदाता र उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिइएको उनको भनाइ छ।

विसं २०१५ सालको निर्वाचनमा एक महिला सदस्य निर्वाचित भएको र पञ्चायती व्यवस्थामा २०१९ सालको कानुनले वर्गीय रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको कानुनमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए।

त्यसपछि २०४७ सालमा आएर पाँच प्रतिशत आरक्षण महिलाले पाएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले वडामा एक महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको उनले बताए। विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलपछि भने नेपालमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको हो।

सदनमा उत्तर दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था यस्तो छः

– स्थानीय तहः ४२.८ प्रतिशत
– प्रदेशः ३४ प्रतिशत
– प्रतिनिधिसभाः ३२ प्रतिशत
– निजामति सेवाः २६ प्रतिशत
– स्वास्थ्य सेवाः ४७ प्रतिशत
– सहकारी सञ्चालकः ४०
– घरजग्गाको स्वामित्वः ३४

आधा उम्मेदवारी कति सम्भव?
आगामी चुनावदेखि नै दलहरूले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला निर्वाचन आयोगका एकजना भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘संसद्बाट कानुन बनेर आए’ त्यो सम्भव रहेको बताएका छन्।

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘उम्मेदवारी दिने समयभन्दा अघि यसबारे निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ। संसद्बाट त्यस्तो कानुन बनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई सहज हुन्छ।’

‘दलहरूले महिलाको जनसंख्यालाई आदर गरेको अवस्थामा त्यो सम्भव हुन्छ। पहिले समानुपातिकको सुनिश्चितता गरेर प्रत्यक्षको गर्ने व्यवस्था छ।’ ‘तर स्पष्ट कानुनी निर्देशन नभएको अवस्थामा आयोगले गर्न सक्दैन। त्यसलाई निर्क्यौल गर्ने प्रक्रिया भनेको विधिअनुसार नै हो।’

राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लका भनाइमा पनि यदि दलहरूले चाहेमा अहिलेकै पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सम्भव देखिन्छ। यद्यपि उनी ‘सामाजिक संरचना र पुरुषवादी सोचका कारण’ नेपालमा तत्कालै महिलाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवारीको हक पाउलान् भन्ने ठान्दिनन्।

‘यो विचार उठ्नु र त्यसबारे चर्चा हुनु सकारात्मक हो। यसबारे निरन्तर कुरा उठाएपछि आज नभए पनि कुनै दिन त हुन्छ। त्यसैले यो विषयमा महिला मात्र होइन पुरुषले पनि निरन्तर कुरा उठाइरहनुपर्छ’ उनले भनिन्।

उनको विचारमा नेपालको अवस्था हेर्दा महिलाहरूले ५० प्रतिशत वा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने कुरामा मुख्यतः तीन किसिमका चुनौती देखा परेका छन्। प्राध्यापक मल्ल भन्छिन्, ‘पहिलो चुनौती भनेको पितृसत्तात्मक सोच दलहरूमा व्यापक छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा चिर्न अझै समय लाग्छ। दोस्रो भनेको महिलाले घरपरिवारको रेखदेखदेखि अन्य कामहरू गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूले घर सम्हालेर राजनीतिमा कति समय दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न हो।’

‘अनि तेस्रो कुरा भनेको चुनावका बेलामा हुने खर्च वा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था हो। महिलाको आर्थिक अवस्था अझै पनि पुरुषको तुलनामा कमजोर छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कसरी चुनावी बजेट व्यवस्था गर्छन् भन्ने चुनौतीपूर्ण कुरा हो।’

उनका अनुसार यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने अवस्था बनाउनका लागि पनि निरन्तरको आवाज र राजनीतिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।

महिला उम्मेदवार ५० प्रतिशत