नागरिक्ता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउने मुडमा राष्ट्रपति
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जापान भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्कने क्रममा विमानस्लबाटै नागरिक्ता विधेयकको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले राष्ट्रपतिले विधेयक नरोक्ने तर प्रमाणिकरण गर्न ढिलो गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने उक्त विधेयक फिर्ता पठाउने मुडमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय श्रोतले जनाएको छ। यद्यपी राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा परामर्श जारी राखेकाले फिर्ता हुने नहुने निर्क्योल हुन सकेको छैन।
साउन १५ गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ। १० दिन वितिसकेकाले अबको पाँच दिनभित्र उक्त निर्णय भइसक्नुपर्ने छ।
विधेयक प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीले राष्ट्रपति परामर्शमै रहेको वताए । उनले ‘निर्णय भइसकेको छैन तर विधेयकका सबै पक्ष विचार गर्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढी छ।’ भन्दै जवाफ दिए ।
राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि पठाएको विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले आवश्यक संशोधन गरेर वा नगरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ। त्यसरी दोस्रोपटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
चार वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले असारमा नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा दुवै सदनले फाष्ट ट्रयाकमा पारित गरेको र पर्याप्त छलफल नै गर्न नदिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
खास गरी नेकपा एमालेका सांसद विधेयकको विरोधमा छन् । एमालेले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता तत्कालै पाउने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सात वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
