विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थब्यवस्था थिलथिलो भएको छ। त्यसमाथि युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वले दक्षिण एसिया, युरोपसँगै अमेरिकासमेत प्रभावित भएका छन् । यसको कहरबाट नेपाल मात्र अछुतो रहने कुरै भएन। युक्रेन–रुस युद्धकै कारण विश्व बजारमा इन्धनको अभाव छ । इन्धन अभावकै कारण श्रीलंका टाट पल्टियो। यदाकदा नेपाल पनि श्रृलंकाकै बाटोमा त छैन ? भन्ने चर्चा भईरहेका छन् ।

२ दशकयता नेपालको निर्यात ओरालोलाग्दो छ। आयात वढेको वढै छ। आयातको अत्याधिक चापले विदेशी मुद्राको सञ्चिती तिव्र रुपमा घटिरहेको छ। यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिती कसरी वढाउने भन्ने विषयमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। वरु विदेशी मुद्रा वढाउने ब्यवस्था र बैधानिक संरचना ध्वस्त पारिरहेको छ। 

मेडिकल हव वन्न सक्थ्यो नेपाल, टाट पल्टिदैछ
विदेशी मुद्रा भित्र्त्याउने एउटा माद्यम थियो– पर्यटन। कोरोना कहरका कारण यो क्षेत्र अहिले सुस्त छ। विदेशी मुद्रा आयातको अर्को भरपर्दो माद्यम ‘मेडिकल शिक्षा’ पनि हो। अहिले नेपालमा मेडिकल शिक्षातर्फ एमबिबिएस, बिएमएस, बिडिएस, बिएनएस एडल्ट नर्सिङ, बिएनएस कम्युनिटी नर्सिङ, बिएनएस क्रिटिकल केयर, बिएनएस पेडियाट्रिक नर्सिङ, बोप्टोमेट्री, बिपिएच, बिफार्म, बिपिटीलगायत १३ वटा विषयमा पढाइ हुन्छ। 

नेपालको मेडिकल शिक्षा अन्य देशको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय छ भने भारतसँगकै तुलना गर्ने हो भने पनि करीब ६० प्रतिशतले सस्तो छ । गुणस्तरका हिसाबले पनि विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छ, नेपालको मेडिकल शिक्षा। त्यसैले नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि भारत, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सलगायतका देशबाट विद्यार्थीहरू आउने गर्दथे । 

यस आधारमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय रूपमै मेडिकल शिक्षाको हव बनाउन सकिने आधारहरु तयार भईरहेका थिए। तर, यसलाई अझ ब्यवस्थित गर्ने र मुलुकलाई कसरी मेडिकल शिक्षाको हव वनाउने ? भन्ने विषयमा राज्यको नीति नियम बनाउनेहरुको नजर कहिलै पर्न सकेन । वरु, विदेशी कलेजका दलाल र कतिपय आन्दोलनको दबावमा सरकारले गलत नीति लिएको मेडिकल ब्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय सरकारले मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा भएको लगानीलाई नै धारासायी वनाउने तर्फ अग्रसरता देखाएको नेपाल मेडिकल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीको आरोप छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको असरः अधिकांश विद्यार्थी विदेश
मेडिकल शिक्षा सुधारको नाममा आमरण अनसन वसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौताका बलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ जारी भएको छ। जसका कारण नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द भएको छ। यसैगरी, गुणस्तरका नाममा कलेजले विद्यार्थी पढाउन पाउने कोटा पनि घटाईएको छ। २५०० विद्यार्थी पढाईरहेका कलेजको कोटा घटाएर १८०० कायम गरिएको छ। 

यसको असर एकातर्फ मेडिकल एजुकेशनमा परेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको पलायनलाई रोक्ने र आयात गर्ने बाटोसमेत वन्द गरेको छ। कयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर मेडिकल शिक्षा लिने अवसर गुमाएका छन् । यस अघि प्रत्येक कलेजले १५० सिटको कोटा पाउँदा १० प्रतिशतले हुने १५ जनाले छात्रवृत्ति पाउँथे। अहिले कोटा १०० मा सिमित भएपछि १० जनाले मात्रै त्यो सुविधा पाईरहेका छन्। प्रत्येक कलेजबाट ५ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वन्चित हुनु परेको फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौत बताउँछन्।

उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएपछि देशभरका अनमी र सिएमएका कार्यक्रम वन्द भए। ति कार्यक्रम वन्द हुँदा १३७ वटा कलेज र २३७ वटा कार्यक्रम वन्द भएका छन्। यसका कारण ९/१० हजार विद्यार्थी पढ्न पाउने अवसरबाट वन्चित भए भने ति कलेजमा काम गर्ने १२ देखि १५ हजार कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएका छन्।

पिसिएल नर्सिङ (डिप्लोमा तह) तर्फ ७८ वटा कलेज वन्द भए। झण्डै ३२ सय विद्यार्थी पढ्नबाट वन्चित भएका छन् भने ती अधिकांश विद्यार्थी अहिले विदेश पलायन भईरहेका छन् । ३२० विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको अवसर गुम्यो।

ब्याचलरतर्फ विएसी नर्सिङ, वि फार्मेसी लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका १९ वटा कलेज वन्द भएका छन् । त्यसमा १५/१६ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवसर गुमाए भने १५० को हाराहारीमा विद्यार्थीको छात्रवृत्ति गुम्यो। कलेज वन्द हुँदा पढ्न नपाएका अधिकांश विद्यार्थी अहिले भारत, वंगलादेश, युरोप, अमेरिकालगायतका विदेशी कलेजमा जाने क्रम चलिरहेको उनले वताए ।

मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा रहेको विदेशी लगानी पनि विस्तारै पलायन हुँदै गएको छ। एकातर्फ विदेशी लगानीका लागि आह्वान गर्ने अर्कोतर्फ स्वदेशी लगानीको पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने काम सरकारबाटै भईरहेको उनले आरोप लगाए । प्रत्येक वर्ष यसैगरी नीति परिवर्तन गर्दै जाने हो भने मेडिकल शिक्षामा विदेशी लगानी होईन, स्वदेशी लगानी पनि सुरक्षित नहुने उनको भनाई छ। ‘जवसम्म लगानीको सुरक्षा महसुस हुँदैन तवसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन’– उनले भने।

कलेजले विद्यार्थी पढाउन पाईरहेको कोटा घटाईएको विषयमा पनि उनले चित्त दुखाए। विना अर्थ यो काम गरिएको उनको भनाई छ। ‘दुई वर्षअघिसम्म मेडिकल शिक्षा लिने विद्यार्थी गुणस्तर युक्त थिए। ऐन आउने वित्तिकै कसरी गुणस्तर हिन भए। यो कसरी हुन सक्छ ?’– उनले सरकारलाई प्रश्न गरे।

सञ्चालन भईरहेका कलेजमा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको अकर्मण्यताले विद्यार्थी नै हुन छोडेको मेडिकल ब्यवसायीहरु वताउँछन् । ‘आयोगले कजेजमा विद्यार्थी पठाउनै ४/५ महिना लगाइदिन्छ। त्यसमा पनि ४० सिट विपिएच छ भने कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थी १ जना मात्रै पठाएको छ। यसको अर्थ कलेज वन्द गर भनेको त होनी’ डा. चटौत  भन्छन्–‘युनिभर्सिटीले परिक्षा लिउन्जेल ४० को ४० विद्यार्थी हुने आयोगले परिक्षा लिन थालेपछि विद्यार्थी नहुने। यस्तो पनि हुन्छ र?’

आयोगले इन्ट्रान्सको फर्म भरेपछि त्यसको परिक्षा लिएर विद्यार्थी कलेजमा पठाउँदासम्म ४/५ महिना विताई दिने भएकाले पनि विद्यार्थीहरु नेपालमा टिक्न नसकेको पाईएको छ। ‘इन्ट्रान्सको प्रकृयामा ६ महिनादेखि वर्षदिन विताई दिने भएपछि ४ वर्षको कोर्ष पुरा गर्न ५ वर्ष खर्च गर्नु पर्ने देखियो। त्यसमाथि इन्ट्रानसमा नाम निस्कने ग्यारेण्टी पनि नभएपछि विद्यार्थी कुरेर वस्नै छोडे’ उनी भन्छन्–‘कि त त्यो विद्यार्थीको भर्ना हुने ग्यारेन्टी हुन पर्यो। नत्र एक वर्ष समय किन खेर फाल्छ विद्यार्थीले ? त्यही कोर्ष विदेशमा गएर चार वर्षमा पुरा गरेर आउँछ’– उनले थपे।

ऐनले विदेशी विद्यार्थीका लागि यो प्रकृया अझै जटिल बनाएको नेपाल मेडिकल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक अन्सारीको आरोप छ। विदेशी विद्यार्थीका हकमा उसको देशको प्रवेश परीक्षा पास गरेको वा नेपाल आएर प्रवेश परीक्षा दिएर पास हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेर उनीहरुलाई हतोत्साहित वनाएको उनको भनाई छ।

एमबिबिएसको भर्ना कहिले खुल्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ? भन्ने नै निश्चित ठेगान नहुने देशमा यो ब्यवस्था विदेशीहरुका लागि सहज हुने कुरै थिएन। त्यसैले यस्तो झन्झटिलो ब्यवस्थाका कारण अहिले विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउनै छोडेका छन्। ‘एउटा विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाह्यो भने पहिला उसले नेपालमा आएर फर्म भर्नुपर्छ । त्यसपछि काउन्सिलिङमा बस्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा जानुपर्ने अनि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि पनि उसले आफूले चाहेको मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैन । यो एकदमै लामो र अव्यवहारिक प्रक्रिया भयो’ अन्सारी भन्छन–‘नेपाली विद्यार्थीहरूले भर्ना भएर पठनपाठनमा सहभागी भएको महिनौँ भइसक्दा पनि विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया नै सकिएको हुँदैन।’

यही झण्झटिलो प्रकृयाका कारण यस वर्ष विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि देशका सवै मेडिकल कलेजमा छुट्याईएको ५५७ सिटमा २३६ सिट मात्र भरिएको छ । यस वर्ष मात्रै देशलाई ३२१ सिट घाटा लागेको छ। प्रत्येक मेडिकल कलेजले करिब ४० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पढाउने ब्यवस्था थियो। यो भनेको करिव १ हजार हो। १ जना विद्यार्थीको करिब १ करोड (कलेज शुल्क, खाने, बस्ने तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चसहित) का दरले हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी १० अर्बका दरले विदेशी मुद्रा नेपालमा आर्जन भैरहेको अवस्थामा विदेशी विद्यार्थी भर्नालाई असहज बनाईएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो नै रोकिएको उनीहरुको भनाई छ।

मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका यी सवै फ्याक्टरले विद्यार्थी नेपाल वस्न छोडेको वताईन्छ। ‘ऐन लागु भएपछि विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आउन छोडे’ डा. चटौत भन्छन्–‘त्यसैले चिकित्सा ऐनको मक्सद नै के देखियो भने नेपालमा विद्यार्थी पढ्न नदिने, विभिन्न वहानमा विद्यार्थी वाहिर पठाउने उदेश्यले स्थापना भएको देखियो।’

भ्रष्टाचारको सम्भावना वढ्यो
अर्कोतर्फ मेडिकल शिक्षा नियमनको अधिकार केन्द्रिकृत गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पनि डा. चटौतको आशंका छ। ‘निजी कलेजमा हुने प्राविधिक कमजोरीलाई नियमन गर्ने निकाय पहिलै देखि थिए। ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि ८ वटा काउन्सिल थिए, युनिभर्सिटीले पनि कलेजलाई नियमन गर्थे। त्यसलाई सकृय वनाउनुको सट्टा विश्वविद्यालय र काउन्सिल सवैको अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा केन्द्रित गरियो’ उनले भने–‘काउन्सिल र युनिभर्सिटीको अधिकार खोसेर आयोगमा केन्द्रिकृत हुँदा चरम भ्रष्टाचारको सम्भावना समेत वढेको छ।’

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको उदेश्य जे सुकै भएपनि उनकै आन्दोलनको आवरणमा अहिले मेडिकल शिक्षा धारासायी वनाईएको उनले गुनासो गरे। ‘उनको आन्दोलनको उदेश्य के थियो, उनीमाथि शंका गर्ने ठाउँ त म देख्दिन। तर वहाँको आन्दोलनका कारणले श्रृजना भएको परिस्थिती के छ भने विद्यार्थी नेपाल वस्न छोडे। विद्यार्थीलाई वाहिर जानका लागि बाध्य पारियो’– उनले भने।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष सरदर ६ सय जना नेपाली विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशीने गरेका छन् । तर, अनौपचारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने यो संख्या १५ सयको आसपास छ। यी विद्यार्थीसँगै अरवौं रुपैयाँ विदेशीने गरेको छ।

फाईदा दलाललाई, प्रति विद्यार्थी ५ देखि १० लाख कमिशन
चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यसको प्रत्यक्ष फाईदा भने विदेशी कलेजका दलालहरुले उठाईरहेका छन् । दलालहरु मार्फत प्रायः वंगलादेश, चीन, फिलिपिन्समा जाने विद्यार्थीहरुले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । 

एमविविएस पढ्ने एउटा विद्यार्थी कलेजमा पुर्याए बापत दलालले ५ देखि १० लाख कमिशन पाउने गरेको वताईन्छ। गत वर्ष मात्रै विद्यार्थी पठाए बापत दलालहरुले तीन अर्व रुपैयाँ भन्दा वढि कमिशन वुझेको तथ्यांकबाट देखिएको अन्सारीको दावी छ। ‘नेपालबाट वर्षेनी ५२ अर्व रुपैयाँ शिक्षाका नाममा विदेशीदै छ’ उनले भने–‘यो रोक्ने कसरी ? रोक्ने उपाय हामीसँग छैन, पठाउने मात्रै उपाय हामीले खोज्यौ।’

‘एकातर्फ विद्यार्थीले नेपालका कलेजमा पढ्छु भन्दा पढ्न नपाउने अवस्था श्रृजना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ पढाउँछौ भन्दा कलेजले विद्यार्थी पनि पढाउन नपाउने अवस्था छ।’ अन्सारी भन्छन्–‘विद्यार्थीलाई विदेशीन बाध्य पारिएको छ। विदेशी दलालहरुको चुंगुलमा देश फसेको छ।’

पुतली सडक, नयाँ वजार, बागवजारतिर सहकारी भन्दा वढि कन्सल्टेन्सीका आफिस देखिने गरेको वताएका उनले भने–‘तिनको अफिस हेर्नु हुन्छ भने डरलाग्दा छन्। कहाँबाट, कसरी ? तिनै विद्यार्थीबाट उठाएको पैसा न हो ।’

अन्सारीको यो तर्क चटौत पनि स्विकार्छन। ‘फाईदा नेपालीलाई छैन, नत नेपाल सरकारलाई नै छ। हामीले त राजश्व पनि तिथ्र्यौ। तर, विदेश जाने भएपछि त्यसको फाईदा कित विद्यार्थी पठाउने दलाललाई होला, कित सम्वन्धित कलेजलाई होला।’

यो सवै प्रकरणले टोटल सिस्टम दलालको हातमा गएको भन्दै उनले गुनासो गरे। उनी भन्छन्–‘डा. केसीले गरेको आन्दोलन र त्यसका कारण आएको ऐनले ल्याएको परिणाम हो यो। केही हुँदाखेरी आमरण अनसन वस्छु भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने तर, यत्रो शैक्षिक भद्रगोल हुँदाखेरी केही नवोल्ने । यसमा एक पटक पुनर्विचार गर्नु पर्ने वेला आयो।’ 

नेपालका कलेजमा स्वदेशी विद्यार्थी पनि नटिक्ने अनि विदेशी विद्यार्थी पनि नआउने भएपछि यसको सिधासिधी अर्थ नेपाल आउने विदेशी मुद्रा त रोकिएको छ नै नेपालबाटै पनि ठूलो धनराशि विदेशीने क्रम जारी छ। 

अव के गर्ने ?
नेपालबाट विदेश पढ्न जाने अधिकांश विद्यार्थीहरु नेपालको भन्दा अत्यन्त कम गुणस्तर भएका कलेजहरूमा पढ्नु परिरहेको छ। त्यहाँ पढेर आउने चिकित्सकहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको परिक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेका प्रसस्त उदाहरण पनि छन् ।

त्यसैले मेडिकल शिक्षाको अहिलेको तहसनहस अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा मेडिकल ब्यवसायी र यस क्षेत्रका जानकारहरु एक मत छन्। देशको उन्नती र प्रगती चाहने हो भने देशको मेडिकल शिक्षाको स्तर सुधार्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई छ।

त्यसका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आउन प्रोत्साहित गर्ने तथा नेपालमा पढ्न नपाएर बार्षिक रुपमा विदेशीने करिव १५०० विद्यार्थीहरूलाई देशमै पढ्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको विज्ञहरु वताउँछन् ।

यसो गर्दा १५०० विद्यार्थीहरूको प्रति विद्यार्थी १ करोड (कलेज शुल्क, खाने, बस्ने तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चसहित) का दरले हिसाब गर्ने हो भने वर्षेनी १५ अर्ब विदेशिने गरेको रकम नेपालमा रोक्न सकिने उनीहरुको मत छ। 

मेडिकल शिक्षा बसरुद्दिन अन्सारी नेत्रराज चटौत