बालेन्द्रको आक्रोशः नक्सा पास गर्ने जिम्मा पनि बरु सर्वोच्चलाई दिउँ
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले नर्भिक अस्पताल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले बुधवार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वोच्चको आदेश क्षेत्राधिकार वाहिर भएको आसयमा आलोचना गरेका हुन।
बालेन्द्रले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास नगरी वनाएका संरचनाहरुलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्चलाई नै दिन आग्रहसहितको ब्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । फेसवुकमा उनले लेखेका छन्–‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
मेयर साहका अनुसार नर्भिक अस्पतालले जग्गाको पश्चिमतर्फ नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत क्यान्टिनलगायतका संरचनान बनाएको छ। जसको नक्सा पास स्वीकृत गरिएको छैन। सोही विषयमा महानगरपालिकाले गत सोमबार नर्भिक अस्पताललाई सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।
नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना हटाउने सूचना टाँस्न मंगलवार मेयर साह आफैं थापाथली पुगेका थिए। यता, अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण गरिएका संरचना तत्काल भत्काउन सम्भव नरहेको जवाफ फर्काए।
उनले बिरामीहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न चुनौती पनि दिए । अर्कोतर्फ महानगरको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अल्टिमेटम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा दर्ता रहेको एक रोपनी आठ आना एक पैसा क्षेत्रफल रहेको जग्गा हस्पिटलले लिजमा लिएको थियो।
