कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । उनी विहिवार मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपु-याएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो ।

गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि मुख्यमन्त्री जिवनवहादुर शाहीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्री वनेका हुन। 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जनाएका थिए । शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्र समेत पठाईएको थियो। 

तर, उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि शाहीको सपथ रोकिएको छ। ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । 

साउन २५ गते उक्त रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहीले अदालतको आदेशको बे–वास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। त्यस लगत्तै अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम  भए–नभएतर्फ संवेदनशील भइ आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न–गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराइएको छ । 
 

कर्णाली प्रदेश वीरबहादुर शाही जिवनवहादुर शाही