संसदबाट पारित भई सभामुखले अनुमोदनका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था, नेपाल तरूण दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागेको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ अनुसार संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै आईतवार पुनः संसदमै फिर्ता पठाएकी थिईन। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले मुख्यतया विधेयकको दुईवटा विषयमा चासो देखाएकी छन्।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको गरेको छैन। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ उल्लेख छ।

यो उपधाराअनुसारको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएकी छन्। उपधारा ६ ले संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर किटान गरेको अवस्थामा केही पनि विषय नछोइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन्।

यसैगरी, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाएकी छन्। उनले अन्य कतिपय विषयमा समेत बुँदागत रूपमा पुनर्विचारका लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

तर, विधेयक फिर्ता गरेपछि तरुण दलले राष्ट्रपतिमाथि अराजनीतिक बाहना र प्रपञ्च देखाईको आरोप लगाएको छ। विधेयक प्रमाणीकरणविना प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको भन्दै तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरूङले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रको गम्भीर र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा खेलवाड गर्ने, बेवास्ता गर्ने र सीमित राजनीतिक पार्टीको चौघेरामा बसेर पदको मर्यादामा नरहने राष्ट्रपतिले नैतिकताको उच्च उदाहरण बनेर राजीनामा दिनु उचित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्यथा महाअभियोगबाट पदच्यूतसमेत गर्न संसद र सरकारसँग तरूण दलले आग्रह गरेको छ। संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

अव प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार सभामुखले विधेयक पेस गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसमेत सुनाउनुपर्नेछ।

पुनः छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। 

सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा अब पुनः विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेस हुनेछ। 

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल भएर निर्णयार्थ पेस हुनेछ। यसरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन्। राष्ट्रपतिले विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था छैन।

नागरिक्ता विधेयक