केही समयअघि दूधे बालकसहित बसन्तरपुरमा अनशन वसेकी महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका ९ की निहारिका राजपुत अहिले फेरी चर्चामा छिन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासी अगाडि नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेपछि उनी चर्चामा छिन् ।

साउन २८ गते आत्मदाहको प्रयास गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर शिक्षण अस्पतालको मानसिक वार्डमा पुर्याएको थियो। आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा श्रीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको तर जिल्ला अदालत धनुषाले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको दाबी गरिरहेकी उनले आफ्नो बच्चाको डीएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायतका ५ बुँदे माग उनले राखेकी छिन् ।

उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको महिनौ वितिसक्दा पनि पेसी नतोकिएपछि न्यायका लागि अनशन बस्न बाध्य भएको उनको तर्क छ। 

के छ दुवै पक्षको बयान र फैसालामा ?
जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ मा फैसला गर्दा पीडितकै निवेदनलाई प्रमुख आधार बनाएको पाईएको छ। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले गरेको फैसलाअनुसार पीडितले जर्बजस्ती करणीको जाहेरी पर्नुपूर्व विभिन्न निकायमा श्रेष्ठलाई आफनो पति भन्दै निवेदन दिएको पाईएको छ। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दुई पटक निवेदन चढाएको र दुवै निवेदनमा पीडितले आरोपीसँगको सम्बन्धलाई ‘श्रीमान–श्रीमती’ भनेर सम्वोधन गरेकी छिन् ।

फैसलामा भनिएको छ–‘यो जाहरी पर्नुपुर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी दिएको देखिन्छ। सो निवेदनमा जाहेरवाली र प्रतिवादी श्रीमान–श्रीमती हो भनिएको छ। जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन। हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म ७–८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भएपनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ।’

जाहरी पर्नुपुर्व पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन र ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी निवेदन दिएको देखिएको छ। यसरी अदालतको फैसला हेर्दा निहारिकाले जाहेरी दिनुअघि प्रहरीमा दिएको निवेदनमा आपसी सहमतिमा बिहे गरेको व्यहोरा उल्लेख छ।

‘म निवेदिका स्वतन्त्र भएर आफ्नो कामकाज गरी आएकी कालान्तरमा जनकपुरमा बस्दाका बखत विपक्षी शिवराज श्रेष्ठसँग परिचय भई आपसमा सहमति भएपछि हामी विवाह गरी श्रीमान–श्रीमती भै बसी काठमाडौंमा बस्न लाग्यौं। काठमाडौंमा बस्दाका बखत संयोगवश म निवेदिका गर्भवती भएपछि विपक्षीले मलाई गर्भपतन गर्न दबाब दिने गर्दथ्यो। मैले इन्कार गरेपछि उसले मलाई छाडी अलपत्र पारेर भाग्यो’ निवेदनमा लेखिएको थियो–‘निजको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि नउठेपछि हाल म आफ्नो मामाघरमा आई बस्न लागेकी हुँ। समय पुगेपछि बच्चा पनि जन्मिने भएको र अब उप्रान्त मैले विपक्षीलाई छाडी बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले म अन्यायमा परेकाले निज विपक्षीलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी उसको घरमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाई न्याय प्रदान गरी पाउँ भनी यो निवेदन दिएकी छुँ।’

तर, जाहेरी दिदा भने अर्कै प्रसंग उल्लेख गरेको पाईएको छ। जाहेरी अनुसार श्रेष्ठ जनकपुरधाम–४ मा जयनारायण शाहको घरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका थिए। पीडित र उनीबीच त्यहीँ चिनजान भएको हो। निहारिकाको जोहरीमा ०७६ कार्तिक ६ गते साँझ ६ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौकामा ललाईफकाई डर, धाकधम्की देखाई, बन्धक बनाएर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको व्यहोरा उल्लेख छ।

निवेदन दिँदा श्रीमान–श्रीमती लेखेकी निहारिकाले जाहेरीमा दिदा भने मन्जुरी बेगर करणी गरेर गर्भवती बनाएको आरोप लगाएकी छन्। उनको जाहेरीमा श्रेष्ठको परिवारले गर्भपतनका लागि दबाब र धम्की दिएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । 

उनले अदालतमा दिएको वयानमा आरोपित श्रेष्ठलाई साथीको माध्यमबाट ०७४ सालदेखि नै चिनेको बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्–‘म पढ्ने क्याम्पसमा मेरो पछिपछि आउँथ्यो। मसँग कुरा गर्न विभिन्न धाकधम्की दिन्थ्यो। म तिमीलाई माया गर्छु भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर मसँग कुरा गर्दै साथी बनायो। त्यसपछि आफू बसेको जनकपुरको कोठामा लगी जबरजस्ती करणी ग-यो।’ 

करणीपछि विभिन्न फोटोहरू तथा भिडियोहरु खिचेको छु भनी धाकधम्की दिएर पटकपटक काठमाडौं लगेर समेत जबरजस्ती करणी गरेर गर्भवती बनाएको उनको आरोप छ। त्यसपछि गर्भपतन गराउन दबाब दिएको र नमान्दा ‘तिम्रो पेटमा भएको बच्चा मेरो होइन, अर्कैको हो’ भनेर जवाफ फर्काएको उनको बयानमा उल्लेख छ। ‘मैले निज प्रतिवादीको आमाबुबालाई फोनमार्फत् भन्दा निजको आमाबुबाले पनि मलाई ’गर्भपतन गराऊ, अनि म आफ्नो छोरासँग तिम्रो विवाह गराईदिन्छु’ भन्दा मैले नमानी गर्भमा रहेको बच्चालाई जन्म दिन्छु भनी जिप्रका धनुषामा जाहेरी दिएकी हुँ,’ उनले भनेकी छिन् ।

तर, आरोपित श्रेष्ठले भने अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितलाई आफ्नो डेरामा नलगेको र जबरजस्ती करणी पनि नगरेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन्। ‘निज पीडित राजर्षि कलेजमा पढ्छिन् भने म मोडल कलेजमा पढ्दैछु। निजले आफ्नो जाहेरीमा आफू गर्भवती रहेको कुरा उल्लेख गरेकी छिन्, त्यो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन। निज पीडितलाई मैले चिनेको छु र मेरो साथी भएको कारणले निजले आफ्नो ट्याटु मेटाउनका लागि मसँग पैसा मागिन्’ बयानमा उनले भनेका छन्–‘मैले निजलाई म विद्यार्थी मान्छे भएकाले मसँग पैसा छैन भनेकोमा निजले सोही कुराको रिसइबीले म उपर झुठो व्योहोरा लेखाई जाहेरी दिएको हो।’

प्रतिवादीको तर्फबाट साक्षी बसेकी ललिताकुमारी श्रेष्ठले पीडितले बलात्कारको आरोप लगाएको दिन आरोपीको डेरामा आफूसँगै आमा, बुबा र बहिनी पनि उपस्थित भएको र त्यसदिन पीडित कोठामा नआएको बयान दिएकी छिन् ।

तर, थुनछेक वहसका क्रममा भने अदालतले श्रेष्ठलाई ०७८ भदौ १३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको देखिन्छ। मुद्दा चलिरहेकै बेला ०७७ भदौ ०५ गते निहारिकाले छोरा जन्माएको पनि देखिएको छ।

फैसलामा भने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको ‘क्ष्ककगभ या भ्कतबदष्किजmभलत या ऋयचउगक म्भष्अितष् एचष्लअष्उभि’  उल्लेख गर्दै फौजदारी मुद्दामा सर्वप्रथम आरोपित कसुर घटेको वा भएको भन्ने वारदातको तथ्य अर्थात् ‘ऋयचउगक म्भष्अितष्’ पहिला वादीले प्रमाणित गरी सकेपछि मात्र अभियोग लगाइएको व्यक्तिको सो अपराध गर्नमा संलग्नता वा सहभागिता छ कि छैन भनी प्रमाणित गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

फैसलाको भूमिकाखण्डमा लेखिएको छ– ‘जाहेरीवालाले जाहेरीमा भनेको कुरा र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा एकरुपता हुनुपर्ने र सो कुरा पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाण, घटनास्थल विवरण, मौकामा भएका कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन एवम् स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्रबाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने हुन्छ। जबरजस्ती करणी अपराधका आधारभूत तत्वहरुमा जबरजस्ती करणी गर्ने मनशाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव रहेको हुनुपर्दछ। यस्तोमा कुनै पनि एक प्रमाण मात्र निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैन। एउटा प्रमाणलाई अर्को प्रमाणबाट प्रमाणित एवं परपुष्टि गरिनु पर्दछ।’

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७२, मंसिर २, पृष्ठ १२–१३ को प्रमोद शाहीविरुद्धको केसलाई पनि नजिरका रुपमा राखिएको छ। ‘त्यस मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा महिलाले आफ्नो इज्जतलाई ख्याल नगरी किन उजुरी गरे होलान् भन्ने अनुमानका आधारमा न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु हरेक घटनाको सम्बन्धमा न्यायोचित पनि हुँदैन’ अगाडि भनिएको छ–‘जबरजस्ती करणीको वारदात भएको हो भन्ने तथ्य विवादरहित एवं वस्तुनिष्ठ रुपमा पुष्टि हुन सक्नुपर्छ। पीडित भनिएकी वयस्क व्यक्तिले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भनी सविस्तार वर्णन गरेको भन्ने आधारमा मात्र जबर्जस्ती करणी स्थापित हुने होइन, जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन पीडितको शरीरमा संघर्षका चिन्ह, वीर्य, रौँलगायतका भौतिक प्रमाणका साथै लुगा च्यातिएको, गुहार माग्दा नपाएको जस्ता कुराबाट समेतबाट वारदात पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। जाहेरवाली जस्ती वयस्क व्यक्तित्व भएकी महिलालाई परपुरुषले जबरजस्ती करणी गर्दछ भने सो अवस्थामा सामान्यतया दुईबीच संघर्ष हुनुपर्ने, संघर्ष हुँदा शरीरका बाहिरी भागमा चोटपटक, संघर्षका चिह्न देखिनुपर्ने हुन्छ। महिलाले रुने कराउने÷चिच्याउने अवस्था हुन्छ।’ 

निहारिकाको मुद्दाको सन्दर्भमा पनि वारदातको परिस्थिति र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी र पीडितमा जबरजस्ती करणी हुँदाबखत संघर्षका कुनै न कुनै चिह्न हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भनिएको छ। ‘जबरजस्ती करणी कार्य गर्दा पीडित र प्रतिवादीको उमेर अवस्था शारीरिक अवस्था समेतलाई हेर्दा प्रतिवादी एक्लैले पीडितको मुख थुन्ने बोल्न कराउन नदिने, हातखुट्टा चलाउनै नसक्ने गरी अचेटी राख्ने र प्रतिवादीले नै पीडितको सुरुवाल तथा पेन्टीसमेत खोल्ने कार्य गरेको भन्ने पीडितको भनाई स्वभाविक देखिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ‘पीडितको सहमति विना उल्लेखित कार्य प्रतिवादी एक्लैले एकैपटकमा गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन।’ 

‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयम् पनि जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन। तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबी बमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ भन्दै अदालतले  प्रतिवादीलाई  सफाइ दिएको छ।

बच्चाको हकमा यस्तो छ फैसला
निहारिकाको गर्भबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा जिल्ला अदालतको फैसलाले छुट्टै कानुनी उपचार हुने वताएको छ। फैसलामा भनिएको छ–‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन।’

यो पनि,

• सरकारलाई ज्वालाको धम्कीः पेट बोकाएर भाग्नेलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा दाखिला गर
• बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्न आमाले जल्न तयार हुनु पर्ने ? यो अति होः बालेन्द्र
• निहारिका प्रकरणमा नायिका करिश्मा विवादमा, ज्वाला संग्रौलाले दिईन यस्तो जवाफ

निहारिका राजपुत