मधेस प्रदेशमा साईकल खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुशन्धान थालेपछि महत्वपुर्ण कागज नै वेपत्ता पारिएको छ। आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेपछि साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेको कागज नै वेपत्ता पारिएको हो। 

मधेस प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिद प्रक्रियामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। आयोगले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गरिएको साईकल खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेकाले निर्णय फाइल मागेको थियो।

गत साउन २० गते अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालले कागजात पठाइदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। पत्रमा सम्पूर्ण कागजात साउन ३० भित्रै पठाउन भनिएको छ। तर, १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाका कतिपय कागजात कार्यालयमै फेला नपरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारमा पठाउन खोज्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात भेटिएका छैनन्। साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरू भएपछि ती कागजात मुख्यमन्त्री राउतले नै लगेको स्रोतको दावी छ।

चार वर्षअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट खटिएको अडिटर टोलीलाई समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात र विवरण उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। 

‘प्राप्त भएका साइकलको मौज्दात र वितरणको स्थिति उपलब्ध नगराएकाले त्यसको अवस्था यकिन हुन सकेन। वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्छ’ भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७५÷७६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद गरिएको थियो। दुवै खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ। १४ हजार साइकल खरिदबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती साइकल खरिदको भुक्तानीका लागि मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राउतले उक्त टिप्पणी सदर गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको १७ हजार साइकलमा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।