महाभियोग लागेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष उपस्थित भएका छन्। उनी विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।

संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि संसदले महाअभियोग छलफलको लागि समितिमा पठाएको थियो। बुधबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक कक्षमा बयानका लागि उनी भएका हुन। भदौ ८ गते बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।  

प्रधानन्यायाधीश जबरा सिंहदबार पुगेपछि एकघन्टा समितिका सभापतिसँग छलफल पछि बयान सुरू भएको थियो। समितिलाई राणामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुनेगरी नेपाल बार एशोसिएशनले ३५ बुँदे प्रमाण महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणालाई संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पती आर्जन गरेको आरोप लागेको छ ।

जबराले भने आफ्नो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको बताएका छन् । बयानका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएका उनले आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको बताए ।

उनले महाअभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यति गम्भीर विषयमा पनि संविधान र नियमावली किन पालना गरिनएन। यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ ।’ उनले भने।

आफू पछाडिको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजिएको भन्दै जबराले त्यसैका लागि आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको पनि जबराले बताए ।